काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको यो प्रकरणमा पाँच जना पूर्वमन्त्रीदेखि १० जना तत्कालीन सचिव र विभिन्न निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले दायर गर्न लागेको मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पर्यटनमन्त्री रहिसकेका पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्यलाई प्रतिवादी सूचीमा समावेश गरिएको छ । बोगटीको निधन भइसकेको र महत हाल रोगका कारण सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेको भए पनि उनीहरूको कार्यकालमा परियोजनामा देखिएको अनियमितताको आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित अवधिका १० जना पूर्व सचिवहरूलाई समेत जिम्मेवारीका आधारमा प्रतिवादी बनाइएको छ । सचिवहरूसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्र लाल सुमन र त्यसबेलाका प्रोजेक्ट म्यानेजर, हाल प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत धेरै अधिकारीहरू पनि मुद्दामा समावेश छन् । संसदीय समितिले यसअघि अनियमितता छानबिन गर्न सिफारिस गरेको समूहका केही कर्मचारीहरू पनि प्रतिवादी बनेका छन् ।

रामकुमार श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । भीम आचार्य एमालेभित्र महत्वपूर्ण पदका दाबेदार रहेका पूर्व सांसद हुन् भने दीपक अमात्य झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव रहेर पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका थिए । अख्तियारबाट फाइल तयार हुँदै अदालतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेका सबै विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ, तर प्रारम्भिक दाबीअनुसार विमानस्थल निर्माणमा अत्यधिक लागत वृद्धि, ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता, निर्णय प्रक्रियामा दुरुपयोग र जिम्मेवारी बहन गर्ने तह–तहका अधिकारीहरूको संलग्नतासहितको योजनाबद्ध भ्रष्टाचारका आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको बताइएको छ ।