काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी एकैसाथ दुई अलग–अलग भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको प्रक्रियामा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनियमितताको आरोपमा उनलाई मंसिर १७ गते पक्राउ गरी हिरासतमा राखेपछि आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणको सुनुवाइ आज न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा भइरहेको छ । यसअघि मंसिर १९ गते थुनछेक बहसका क्रममा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो । यसैबीच, अधिकारी अदालत परिसरमै रहँदा अख्तियारले उनलाई समेटेर अर्को ठूलो मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आयोगले अधिकारीसहित ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको आरोपपत्र दर्ताका लागि विशेष अदालतमा बुझाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि हेलिपोर्ट प्रकरणमा मात्र अनुसन्धान भइरहेको अधिकारी अब पोखरा विमानस्थलको सम्भावित भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि सोधपुछ र अदालत प्रक्रियामा तानिएका छन् । एकै समयमा दुई मुद्दामा सुनुवाइ चलिरहेका कारण उनको कानुनी जटिलता थपिएको छ । करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको यो प्रकरणमा पाँच जना पूर्वमन्त्रीदेखि १० जना तत्कालीन सचिव र विभिन्न निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले दायर गर्न लागेको मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पर्यटनमन्त्री रहिसकेका पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्यलाई प्रतिवादी सूचीमा समावेश गरिएको छ । बोगटीको निधन भइसकेको र महत हाल रोगका कारण सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेको भए पनि उनीहरूको कार्यकालमा परियोजनामा देखिएको अनियमितताको आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित अवधिका १० जना पूर्व सचिवहरूलाई समेत जिम्मेवारीका आधारमा प्रतिवादी बनाइएको छ । सचिवहरूसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्र लाल सुमन र त्यसबेलाका प्रोजेक्ट म्यानेजर, हाल प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत धेरै अधिकारीहरू पनि मुद्दामा समावेश छन् । संसदीय समितिले यसअघि अनियमितता छानबिन गर्न सिफारिस गरेको समूहका केही कर्मचारीहरू पनि प्रतिवादी बनेका छन् ।

रामकुमार श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । भीम आचार्य एमालेभित्र महत्वपूर्ण पदका दाबेदार रहेका पूर्व सांसद हुन् भने दीपक अमात्य झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव रहेर पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका थिए ।