काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना निवर्तमान सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक ‘तरङ्ग’ पैदा भएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार पार्टी आमचुनावमा जाने भनेर पहिले नै आधिकारिक निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा प्रमुख सचेतक र सचेतककै नेतृत्वमा अदालत धाएको घटनाले पार्टी नेतृत्वदेखि भित्रभित्रका शक्ति–सम्बन्धसम्म पुनः चर्चा बढेको छ ।

घिमिरे र थिङले आफूहरू स्वतःस्फुर्त र सांसदको अधिकारबोधका आधारमा अदालत धाएको दाबी गरे पनि यसअघि मात्र सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्किएको, त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग महाराजगञ्जमा भेट भएको, त्यसपछि कांग्रेस पक्षका सांसद अदालत धाएको क्रमले धेरै प्रश्न उब्जाएका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको पार्टीको आधिकारिक धारणा भए पनि सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने भनेर कुनै प्रत्यक्ष निर्देश पार्टी निर्णयमा थिएन ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार रिट दायर गर्नुअघि नेतासँग व्यापक सरसल्लाह गरिएको थियो, तर को–को नेता भन्ने उनले खुलाएनन् । उनले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सांसदको पाँच वर्षे कार्यकाल बीचमै खोसिएको अधिकारका रक्षाका लागि अदालत धाएको बताएका छन् । थिङले पनि आफूहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा अघि बढेको र यो एमालेले डोहोर्‍याएको बाटो भएको आरोप निराधार भएको दावी गरिन् । उनका अनुसार कांग्रेस नेतृत्व विदेशमै हुँदा पनि आफूहरूले ४५ हस्ताक्षर संकलन गरेर पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिन खोजेको, तर त्यसबेला कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले रोकिदिएको प्रसङ्ग अझै ताजा छ ।

यता कांग्रेसभित्र अन्य शीर्ष नेताहरू भने रिटबारे अनभिज्ञ देखिएका छन् । सभापति देउवाका निकट मानिने नेता शेखर कोइरालाले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँदै रिट दर्ताको घटनाले आफू पनि आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टी महामन्त्री गगन थापाले भने केन्द्रीय समितिको आधिकारिक र अन्तिम निर्णय आमचुनावमा भाग लिने नै भएको भन्दै अदालत गएका सांसदहरूको कदमलाई ‘व्यक्तिगत निर्णय’ भएको बताएका छन् ।

पार्टीभित्रै दुई धार–चुनावमा जाने कि पुनर्स्थापनाको बाटो समाउने–पहिले नै देखिँदै आएको थियो । तर लामो छलफलपछि केन्द्रीय समितिले विघटन असंवैधानिक भने पनि अदालतलाई नै निरूपण गर्न छाड्ने तथा फागुन २१ को निर्वाचनमा जानेमात्र निर्णय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा रिट दायर गरिएको घटनाले कांग्रेसभित्र संस्थागत निर्णय र व्यक्तिगत राजनीतिक पहलबीचको दूरीलाई स्पष्ट देखाएको छ ।

एमाले सुरुमै अदालत पुगेको, त्यसपछि कांग्रेसभित्र हस्ताक्षर अभियान चलेको, देउवा–ओली भेटपछि फेरि कांग्रेसका सांसद सर्वोच्च धएको घटनाक्रमले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ शक्ति गणित र सम्भावित पुनर्संयोजनबारे अड्कलबाजी हुन थालेको छ । तर रिट दायर गर्न पुगेका सांसदहरूको अडान भने एउटै छ–संसद विघटन असंवैधानिक भएको र आफ्नै जनमतप्रति जिम्मेवारीबोधका कारण अदालत धाएको । अब सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने क्रममा छ र बहुमत सांसद विघटनविरुद्ध उभिएको सन्देश सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । तर पार्टी नेतृत्व र शीर्ष तहका निर्णय निर्माताहरू यसबारे आ–आफ्नै व्याख्या गरिरहेका छन् । घटनाक्रमलाई हेर्दा कांग्रेसभित्र सैद्धान्तिक मतभेद मात्र होइन, शक्ति–सम्पर्क र निर्णय प्रक्रियाको आन्तरिक असन्तुलन पनि सतहमा आएको देखिन्छ ।