काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी दुवैको संख्या बढाउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने तयारी गरेसँगै पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ । सचिवालय बैठकबाट अस्वीकृत भइसकेको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमार्फत पारित गराउन खोजिएको भन्दै वरिष्ठ नेताहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकमा ओलीले पदाधिकारी संख्या १५ बाट बढाएर १९ र केन्द्रीय कमिटी २५१ बाट ३०१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका हुन् । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार सचिवालयमा प्रस्ताव फेल भएपछि ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको केन्द्रीय कमिटीबाट विधान संशोधन पारित गराउने रणनीति अपनाएका हुन् । केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षधर सदस्यको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।

यसअघि बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यही प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहले कडा प्रतिवाद गरेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेन । उक्त समूहका नेताहरूले विधान संशोधन गर्ने भए ७० वर्षे उमेर हद र अधिकतम दुई कार्यकालको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ओली पक्षकै केही नेताहरूले पनि समर्थन नगरेपछि सचिवालयबाट प्रस्ताव फेल भएको थियो ।

सचिवालय बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार नबढाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीबाटै आकार बढाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि थप चर्किएको छ । एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले अध्यक्ष ओलीले यदि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याए आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार महाधिवेशनअघि यसरी विधानमा फेरबदल गर्नु गलत अभ्यास हो र यसले पार्टीभित्र गम्भीर सन्देश जानेछ ।

गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पार्टी संरचना सानो र चुस्त बनाउने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै नेताहरूले अहिले ‘नेताहरू व्यवस्थापन’ को नाममा फेरि संरचना फुलाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । आकांक्षी नेताहरूको संख्या बढ्दै गएपछि अध्यक्ष ओली पदाधिकारी संख्या विस्तार गर्न बाध्य भएको चर्चा पार्टीभित्र व्यापक छ । महाधिवेशनको बन्द सत्रअघि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्छ कि पुनः अस्वीकृत गर्छ भन्ने विषयले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी नेतृत्व संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । बैठक निर्धारित समयमा सुरु नभएकाले छलफल र निर्णय झन् तनावपूर्ण हुने संकेत देखिएको छ ।