म्यान्माको सैन्य सरकारले आगामी चुनावलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाप्रति आइतबार प्रतिक्रिया जनाएको छ । यस क्रममा जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले चुनावपछि बन्ने सरकारमा आफू नेतृत्वको भूमिकामा आउन सक्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको छ ।

सन् २०२१ को कूका माध्यमबाट सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि नागरिक सरकार अपदस्थ भएको थियो, नेताहरू जेल परेका थिए र देशभरि हिंसात्मक गृहयुद्ध फैलिएको थियो । सैन्य सरकारले डिसेम्बर २८ देखि चरणबद्ध रूपमा चुनाव गराउँदै लोकतन्त्रमा फर्किने र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने अवसर मिल्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले यस मतदानलाई सैन्य शासनलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, बेलायत र थाइल्यान्डले समेत यो चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने ठहर गरिसकेका छन् ।

याङ्गुनमा आयोजित दुर्लभ पत्रकार सम्मेलनमा जुन्ताका प्रवक्ता जाओ मिन टुनले ‘म्यान्माका लागि चुनाव भइरहेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि होइन’ भन्नुभयो । उहाँले आलोचना गर्न चाहनेहरूले आलोचना गर्न सक्ने भए पनि सेना बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फर्कने आफ्नो उद्देश्यबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सन् २०२१ फेब्रुअरीको कूपछि मार्सल ल घोषणा गरेर देश शासन गर्दै आउनुभएका मिन आङ ह्लाइङले यस वर्ष आपतकालीन शासन अन्त्य गर्दै राष्ट्रपतिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो र कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएको छ ।

मतदानपछि उहाँको राजनीतिक आकाङ्क्क्षाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता जाओ मिन टुनले उहाँको ‘राज्य कर्तव्यसम्बन्धी अनुभव’ उल्लेख गर्दै राज्यले जिम्मेवारी सुम्पिएमा देशका लागि योगदान गर्न उहाँ सधैँ तयार रहेको अघिल्ला भनाइ स्मरण गराउनुभयो ।

यसैबीच सैन्य शासनविरुद्ध लडिरहेका विद्रोही समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा चुनाव रोक्ने घोषणा गरेका छन् । सेनाले चुनावविरुद्ध प्रदर्शन वा अभिव्यक्तिलाई एक दशकसम्मको जेल सजाय दिने कडा कानून लागू गरिरहेको छ । सन् २०२० को चुनाव जितेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी विघटन भइसकेको छ र उक्त पार्टीकी नेता नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकी अझै नजरबन्दमै रहनुभएको छ ।