काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को ११ औं अधिवेशनअन्तर्गत आज हुने पदाधिकारी निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ । अध्यक्षदेखि सचिवसम्मका १९ पदाधिकारी पदका लागि ४२ जना उम्मेदवार मैदानमा रहे पनि महिला उम्मेदवारको संख्या चार जनामा मात्र सीमित हुँदा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कमजोर बन्ने आशंका बढेको छ ।

एमालेको विधानअनुसार कम्तीमा एक जना महिला पदाधिकारी अनिवार्य हुने व्यवस्था रहे पनि कुन पदमा महिला हुनुपर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । यही अस्पष्ट व्यवस्थाको असर पदाधिकारी उम्मेदवारीमा देखिएको छ । हाल १९ पदाधिकारीका लागि ३८ जना पुरुषसँग प्रतिष्पर्धा गर्दै चार जना मात्र महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । उपाध्यक्ष पदमा पाँच सिटका लागि ११ जना उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा रहेका छन् । तीमध्ये महिला उम्मेदवारका रूपमा डा. बिन्दा पाण्डे एक्ली उम्मेदवार हुन् ।

उनी ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेकी हुन् भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा एक जना पनि महिला उम्मेदवार अघि सारिएको छैन । आरक्षणको व्यवस्था नभएकाले पाण्डे निर्वाचित हुन ११ जनामध्ये उत्कृष्ट पाँचमा पर्नुपर्नेछ । यसअघि उपाध्यक्ष भइसकेका अनुभवी नेताहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले उनको यात्रा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सचिव पदमा पनि महिलाको स्थिति कमजोर छ । नौं सचिव पदका लागि २० जना उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा रहेकामा तीन जना महिला उम्मेदवार छन् । ओली प्यानलबाट पद्मा अर्याल दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बनेकी छिन् भने पोखरेल प्यानलबाट रचना खड्का मैदानमा छिन् ।

पेम्बा लामाले पनि सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । तर, सचिव पदमा पनि महिला आरक्षणको व्यवस्था नरहेकाले उत्कृष्ट नाैं जनाभित्र पर्न नसके महिलाको प्रतिनिधित्व सचिव तहमा शून्य हुने जोखिम कायमै छ । महासचिव र उपमहासचिव पदमा भने महिला उम्मेदवारी परेको छैन । महासचिव पदमा शंकर पोखरेल र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ भने तीन उपमहासचिव पदका लागि सात जना पुरुष उम्मेदवार मात्रै मैदानमा छन् । एमालेको यो अधिवेशन आगामी पार्टी नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने निर्णायक क्षणका रूपमा हेरिएको छ ।

तर, पदाधिकारी चयनको प्रक्रियामा महिलाको न्यून सहभागिताले पार्टीको समावेशी नेतृत्व निर्माणसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीभित्रै आरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु र प्यानल राजनीतिले महिलालाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । यसअघि दशौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिवमा पद्मा अर्याल निर्वाचित भएका थिए । तर, यस पटक शाक्यले उम्मेदवारी नदिने मात्र होइन सक्रिय राजनीतिबाट बिदा नै लिएकी छिन् । यस्तो अवस्थामा ११औँ अधिवेशनबाट महिला पदाधिकारीको संख्या घट्ने वा सीमित हुने सम्भावनाले एमालेको नेतृत्व संरचनामा लैंगिक सन्तुलन झनै कमजोर हुने संकेत देखिएको छ ।