काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारको सय दिनको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले निर्वाचनमा समयमा हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिन् ।

सांसद विसीले भनिन्, ‘सरकारको सय दिन पूरा भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार ५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्ने कुरा थियो । त्यसका लागि के–के गरेको छ ? आउने दिनमा चुनाव बेलामा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रष्ट पारि दिनुहोला भन्न चाहन्छु म । हाम्रा स्वकीय सचिवहरुलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता अथवा त्यो हटाएर के कति विकास गर्नु भयो ? म यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छु । योजनाहरु पनि बजेट कटौति गर्ने, रोक्का गर्ने । यस्ता कामहरु सच्याउन हुनेछ कानूनमन्त्रीले भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद पुडासैनीले भनिन्, ‘कानूनको कमजोरीले धेरै कुराहरु अप्ठयारो परिरहेको छ । स्थानीय तहमा कानूनको कमजोरीले कामै हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण स्थानीय तहको कामलाई पनि सहज हुनेगरी कानून बनाइ दिनुप¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धि आदेश स्थानीय जनताको काम हुने गरी संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो ।’

यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भिर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भुसालले भने, ‘मन्त्रालयको विधायन ऐन कार्यान्वयमा तदारुपता देखिएन । यो विधायन ऐन लागु भईसकेपछि पनि हामीले हेरेका छौ । यसको पालना कहिल्यै पनि भएको छैन । यो विधायन ऐनलाई अनुशरण गरेको पाइँदैन । त्यसमा म मन्त्रालयको गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विधेयकको निर्माणमा अनिवार्य कानून मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । अरु विषय त सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छ । विधायन ऐनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हो । तर भएन । त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ सांसदहरुले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण समेत चासो नदिएको आरोप समेत लगाए ।