काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशनबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श तथा छलफल गर्नुभएको छ ।

उहाँहरूले आज यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गत असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो ।

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नेपालको संविधान, दलसम्बन्धी ऐन र कांग्रेसको विधानमा भएको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छलफलमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) मा प्रस्टसँग केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन गरेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन बाध्य र अनिवार्य हुने सुझाउनुभएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय दुवैले विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने विधानको व्यवस्थाबारे उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आफ्नो धारणा तथा सुझाव दिनुभएको वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षलगायत कांग्रेस निकट मानिने वरिष्ठ कानुनविद्हरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय भएको ठहरका साथ तालिका संशोधन गर्दै आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पार्टीको १५औँ महाधिवेशन यही पुस २६ देखि २८ गतेसम्म तोकिएको थियो ।

उक्त निर्णयका सम्बन्धमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालगायत पाँच जना नेताले फरक मत दर्ज गर्नुभएको थियो । महामन्त्री थापाले गत असोज २९ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव विधानतः लागू गर्न यही पुसभित्र १५औँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।