काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । तर उनको उम्मेदवारीसँगै गम्भीर कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ, किनकी उनी विजयी भए पनि सांसदका रूपमा पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।

कानुनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम फैसला भई सजाय पाएका व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्न रोक लाग्छ । माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा भने हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनी उम्मेदवार बन्नबाट कानुनी रूपमा रोकिएका छैनन् । तर, यही मुद्दाका कारण उनी संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने प्रावधान छ । ऐनले सार्वजनिक पद धारण गर्ने र विधायकी पदमा रहेका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रसेवककै परिभाषाभित्र समेटेको छ । यसका आधारमा नेपाल सांसदमा निर्वाचित भए पनि संसदका बैठकमा सहभागी हुन, कानुन निर्माण प्रक्रियामा मत दिन, वा प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुने संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नसमेत उनी कानुनी रूपमा अयोग्य हुनेछन् ।

नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त मुद्दामा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिदका लागि दिइएको स्वीकृतिलाई आधार मानेर अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको हो । यसअघि २०८२ जेठ ३० गते माधव नेपाल निलम्बनमा परेको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा औपचारिक रूपमा सुनाएका थिए । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने नेपाल रौतहट–१ बाट ३३ हजार ५ सय २२ मतसहित निर्वाचित भएका थिए ।

यता, उनको पुनः उम्मेदवारी दर्ताविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । रौतहट–१ कै उम्मेदवार राम नरेश राय यादवले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेपाल उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेका हुन् । उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ उल्लेख गर्दै, मुद्दा विचाराधीन र निलम्बनको अवस्थामा रहेका व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार उम्मेदवार बन्न नपाउने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । माधव नेपालको उम्मेदवारी कायम रहने वा खारेज हुने भन्ने विषय अब निर्वाचन आयोगको निर्णयमा निर्भर छ । तर, उम्मेदवारी स्वीकृत भए पनि जितपछिको भूमिकामा गम्भीर कानुनी अवरोध रहने भएकाले रौतहट–१ को निर्वाचन मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत यो विषय चर्को बहसको केन्द्र बनेको छ ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित प्रतिवादीको मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश
विशेष अदालतले पतञ्जली योगपीठ जग्गा प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा बुधबार विशेष अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो। न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको इजलाशले उक्त आदेश गरेको हो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्री गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जली योग पीठलाई स्वीकृति दिएर राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित विभिन्न व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।