काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन निवेदन पेस गर्न आदेश भएको छ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सरकारी वकिलहरूलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदादतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार यस्तो आदेश यही ६ माघमा भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोेच्च अदालतमा त्यस विषयमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र यो निवेदन पेस गर्नू ।’

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेसँगै जीबी राईलगायत प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएकी छिन् ।

त्यसका लागि उनले जिल्ला अदालत काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र पर्सालाई आरोपपत्र संशोधनको निवेदन लिन निर्देशन दिएकी छिन्

तर, रुपन्देही अदालतले सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको कदम बदरको माग गर्दै रिट दायर भएको भन्दै तत्काल सरकारी वकिल कार्यालयबाट रिट लिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफललगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।