काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी संकल्पपत्रमा ‘नष्ट हुन्छौँ तर भ्रष्ट हुँदैनौँ’ जस्ता नारासहित सुशासन, राजनीतिक प्रणाली सुधार र राष्ट्रिय पहिचानका मुद्दामा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने संकल्प व्यक्त गरेको हो ।

संकल्पपत्रमा राप्रपाले मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीलाई मुख्य समस्या औँल्याउँदै आफूहरू इमान्दार र पारदर्शी शासनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘नष्ट हुन्छौँ तर भ्रष्ट हुँदैनौँ’ भन्ने नारामार्फत पार्टीले सत्ता वा स्वार्थका लागि सिद्धान्त नछोड्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक एजेन्डातर्फ पार्टीले संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना र नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । राप्रपाले राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि यी विषय आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । साथै वर्तमान संघीय संरचना खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको भन्दै संघीयता खारेज गरी सशक्त स्थानीय शासन प्रणाली निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

संकल्पपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बाट राप्रपा पछि हटेको छ ।  पार्टीका अनुसार बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न शासन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै राप्रपाले उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म कडा कारबाही, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रतर्फ कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग विस्तार र ऊर्जा उत्पादन वृद्धि मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवाको विदेश पलायन घटाउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । गरिब, विपन्न र कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने योजना पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, सिँचाइ, जलविद्युत र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा निर्यातमार्फत राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

विदेश नीतिमा सन्तुलित र स्वाभिमानी दृष्टिकोण अपनाउने, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा सीमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा यी प्रतिबद्धतामार्फत जनताको समर्थन जुटाउने पार्टीको रणनीति रहेको बताइएको छ ।