प्रतिनिधिसभामा बर्चश्व गुमाउँदै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू (भिडियाे)
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले आगामी संसद्मा कम्युनिस्ट दलहरूले स्पष्ट वर्चश्व गुमाउने भएका छन् ।
२०६४ यताका हरेक संसद्मा बहुमतमा रहने कम्युनिस्ट दलहरू भने यसपटक अल्पमतमा पुग्ने देखिएको छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७ सिट गरी ४२ सिट मात्रै हुने भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अल्पमत हो ।
सर्वाधिक १८२ सिटमा गैरकम्युनिस्ट दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जितेको छ । रास्वपाले अभूतपूर्व रूपमा विजयी हासिल गर्दै दुई तिहाईको एकल सरकार गठन गर्ने स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको छ ।
अर्को गैरकम्युनिस्ट दल नेपाली कांग्रेसको ३७ सिट भएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीको सात सिट र राप्रपाको पाँच सिट हुने भएको छ । स्वतन्त्र सांसद डा. महावीर पुन पनि गैरकम्युनिस्ट हुन् ।
यसले गर्दा अब प्रतिनिधिसभामा २ सय ३३ जना सांसद गैरकम्युनिस्ट हुँदा ४२ जना मात्रै कम्युुनिस्ट हुने भएको छ ।
पहिलो संविधानसभा २०६४ मा ६०१ सदस्यमध्ये ३७० जना कम्युनिस्ट सभासदहरू थिए । त्यसबेला नेकपा माओवादीको मात्रै २२९ सिट र एमालेको १०८ सिट थियो ।
नेकपा माले, जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा संयुक्त लगयात दलको सिट ३३ थियो । गैरकम्युनिस्टहरू २३१ जना सभासद थिए ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वर्चश्व थियो । त्यसबेला ६०१ सभासदमध्ये २८२ जना कम्युनिस्ट सभासद थिए । एमालेको १८४, माओवादीको ८३ सिट छँदा अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरूको सिट १५ थियो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभामा त एमाले र माओवादीको सिट संख्या दुई तिहाइ नजिक थियो । एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ सिटमा जनमोर्चा र नेमकिपाको गरी २ सिट जोड्दा १७६ सिट कम्युनिस्टहरूको थियो ।
२०७९ को निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा परेका थिए । एमालेको ७८ र माओवादीको ३२, नेकपा एसको १०, जनमोर्चासँगै नेमकिपाको गरी २ जोड्दा १२२ सांसद थिए । यसपटक भने कम्युनिस्टहरूको बिजोक देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा पर्दैै जानु उनीहरूले आफ्नो वर्ग नै भुल्दै जानुको परिणाम हो । श्रमजीवी, मजदुर र किसान वर्गसँग कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्बन्ध टुटेकाले नेपालका कम्युनिस्टहरू विस्तारै अस्तित्व संकटको दिशामा अघि बढेको उनको विश्लेषण छ ।
नेपालको पहिलो संसद् २०१५ मा १०५ सांसदमध्ये ४ जना कम्युनिस्ट थिए । २०४८ मा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा छँदा एमालेको ६८, संयुक्त जनमोर्चा नेपालको ९, नेकपा संयुक्त र नेमकिपाको २/२ गरी कुल ८१ जना सांसद थिए । यो प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रुपमा बढ्दो हो ।
२०५१ मा त संसद्मा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पहिलो भएको थियो । एमालेको ८८ जना सांसद हुँदा नेमकिपाको ४ जोड्दा ९२ जना थियो । २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका ७१, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ५, संयुक्त जनमोर्चा नेपालको १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ गरी ८० जना सांसद थिए ।
तर, २०६४ यता कम्युनिस्टहरूको संसद्मा वर्चश्व हुने गरेको थियो । यसपटक भने वर्चश्व गुमेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनाल पनि कम्युनिस्टहरू विस्तारै आफ्नो वर्गबाट अलग हुँदै गएको र त्यसकै परिणति अहिलेको निर्वाचन परिणाम भएको बताउँछन् ।
पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द बैद्य, नारायण बिलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरू हुन् ।
निरङ्कुश राणाकाल छँदा स्थापित पार्टीले श्रमजीवी, मजदुर र किसान वर्गको हित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । देशलाई समाजवादीको दिशामा लाने मार्गचित्र कोरेका थिए ।
तर, २०१५ यताको संसद्मा क्रमशः प्रतिनिधित्वको आकार बढ्दै गयो, सरकार पनि कम्युनिस्टहरूले २०५१ यता पटकपटक गठन गरे ।
मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईलगायत प्रधानमन्त्री बने ।
सत्तामा पुगेन पनि आधारभूत वर्गको सेवा नगर्दै सत्ता र शक्तिको खेलमा रमाउँदै जाँदा अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनअनुुमोदित हुन क्रमशः असफल हुँदै स्पष्ट अल्पमतको दिशामा अघि बढेका छन् ।
