काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको भनिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले शनिबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरेको कारबाही विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना अनलाइन माध्यमबाट मात्रै थाहा पाएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्पष्टीकरणको मौका नदिई गरिएको कारबाही स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर अध्यक्षले एकल रूपमा यस्तो निर्णय गर्न नपाउने उनीहरूको जिकिर छ।

उपाध्यक्ष राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य आचार्यले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई लक्षित गर्दै पार्टी विधानको अवमूल्यन गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। ‘पार्टी विधानको धारा र व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षबाट हामीलाई पदमुक्त गरिएको हो वा होइन भन्नेबारे केन्द्रीय कार्यसमिति स्वयंले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनीहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई पनि नेतृत्वको असफलतासँग जोडेर आलोचना गरेका छन्।

गत निर्वाचनअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्षले अप्रत्याशित नतिजा हात पारेर राप्रपालाई देशको पहिलो पार्टी बनाउने दाबी गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले वास्तविक परिणाम भने त्यसको विपरीत आएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार पार्टीले उम्मेदवारी दिएको अधिकांश क्षेत्रमा कमजोर परिणाम भोगेको छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १६४ मध्ये १५९ निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाका उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको उल्लेख गर्दै यसला ‘शर्मनाक असफलता’ भनिएको छ।

यस्तो परिणामको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्नेमा उल्टै आलोचना गर्नेहरूलाई कारबाही गरिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।

‘हामीमाथि कारबाही गरेर मूल नेतृत्व नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो निर्णय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र राजनीतिक नैतिकताविपरीत छ।’

राजभण्डारी र आचार्यले पार्टीभित्र संस्थागत रूपमा निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने बेलामा व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता देखाइएको आरोप पनि लगाएका छन्।

पार्टी सुदृढीकरण र वैचारिक विचलनविरुद्ध रचनात्मक आलोचना गर्दै आएका नेतामाथि नै गुटगत स्वार्थमा आधारित कारबाही गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

दुवै नेताले यस्ता निर्णयहरूबारे पार्टीभित्र संस्थागत रूपमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘घात-अन्तर्घात जस्ता विषयमा संस्थागत रूपमा सम्बोधन हुनु जरुरी छ, अन्यथा अपारदर्शी कामले शंका उत्पन्न गर्छ र प्रश्न नेतृत्वतर्फै तेर्सिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राजभण्डारी र आचार्यले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै कारबाहीबारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।