काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी विद्रोह’सँग सम्बन्धित घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,  तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनमा तीनै जनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

‘कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङसहित उहाँहरु तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान,तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिेश गरी पठाउने निर्णय गरियो,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।

आयोगले उनीहरूलाई लापरवाहीपूर्ण कार्य तथा हेलचेक्र्याइँका कारण मानवीय क्षति भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को अपराध सँहिताको दफा १८१ र १८२  उल्लेख गरेर अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार, घटनाका बेला राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा रहेका यी तीन पदाधिकारीले आवश्यक सतर्कता, समन्वय र नियन्त्रणमा कमजोरी देखाउँदा हिंसा बढेको ठहर गरिएको छ। त्यसले परिस्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर लैजान सहयोग पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले विशेष रूपमा ‘कर्तव्यपालनमा लापरवाही’ र ‘सम्भावित जोखिमप्रति बेवास्ता’ भएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणमा प्रभावकारी निर्णय लिन नसक्दा घटनाले ज्यानमालको क्षति निम्त्याएको ठानिएको छ।

यो सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री र आइजीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला शुरु भएको छ, र प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।