संसद मूलतः विचार, विमर्श र उत्तरदायित्वको संस्था हो। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी नेतृत्वको संसदप्रतिको उपस्थिति केवल औपचारिकता नभइ राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रत्यक्ष प्रतीक मानिन्छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक पनि मुलत: यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। 

डिजिटल युगको राजनीति ‘एल्गोरिदमिक पपुलिज्म’ तर्फ उन्मुख भइरहेको विश्लेषण विश्वभर भइरहेको छ। संसदभित्र बिहीबार उठेका प्रश्नहरूले संस्थागत लोकतन्त्र र डिजिटल लोकप्रियताबीच टकराव बढ्दै गएको संकेत गरे। नीति तथा कार्यक्रममाथिको आजको बैठक सामान्य बहसभन्दा ‘डेमोक्रेटिक’ मूल्य मान्यता र संसदीय स्थापित अभ्यासमा केन्द्रित देखिन्थ्यो। सरकारले विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरुको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको प्रतिपक्ष दलहरुको आरोप थियो।  जसले ‘वर्तमान सरकार कुन शासन प्रणालीअनुसार शासन संचालन गर्न चाहन्छ?’ भन्ने अर्को प्रश्न जन्माउछ। 

‘साइलेन्ट एक्जिक्युटिभ सिन्ड्रोम’- जहाँ कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष संस्थागत संवाद र जवाफदेहिताभन्दा ‘पपुलिज्म’ मा रमाउन थाल्छ र ‘पपुलिज्म’ लाई नै राजनीतिक दृष्टिकोण/हतियार बनाउन थाल्छ । बिहीबारको संसदीय छलफलले पनि वर्तमान कार्यकारी प्रमुख वालेन्द्र(बालेन) शाहको यही मनोविज्ञानप्रति गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गरेको देखिन्थ्यो। 

प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल चलिरहँदा बैठक लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र कार्यकारी नेतृत्वको राजनीतिक संस्कृति केन्द्रित बहसमा रूपान्तरण भयो। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको राजनीतिक दर्शन, प्रशासनिक दृष्टिकोण र विकासको मार्गचित्र भएकाले त्यसको रक्षा, व्याख्या र राजनीतिक स्वामित्व पनि कार्यकारी नेतृत्वले नै लिनुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति अनिवार्य रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।  उनी यो संसदका जेष्ठ सदस्य त हुँदै हुन्, २०४८ यताका संसदीय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका सदस्य समेत हुन्।  यही कारणले पनि संसदमा गर्ने उनका सम्बोधन महत्वपूर्ण मानिन्छन्। 

संसदमा बोल्दै केसीले संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। ‘प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा पनि संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ? यही हो हाम्रो संसदीय परम्परा ?’ भन्दै उनको प्रश्न थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनुलाई सांसदहरूले केवल प्राविधिक विषयका रूपमा लिएनन्। उनीहरूले यसलाई संसदीय संस्कृतिप्रतिको उदासीनता, लोकतान्त्रिक संवेदनशीलताको कमजोरी र शक्ति केन्द्रित राजनीतिक शैलीको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। ‘यदि संसद नै सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको वास्तविक अर्थ के रहन्छ ?’ सांसदहरुको साझा सवाल गरे। 

सांसदहरूका अनुसार कार्यकारी नेतृत्व संसदप्रति सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रूपमा उत्तरदायी हुने संवैधानिक सिद्धान्त स्मरण गराउँदै संसदलाई केवल ‘औपचारिक अनुमोदन केन्द्र’ बनाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन्।  यसमा विपक्षीहरुको आपत्ती कायमै छ।  यही कुरामा कटाक्ष गर्दै ‘आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन’ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले भने।  संसदमा १८ मिनेट बोलेका उनले लोकतन्त्रमा संस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली बन्न नहुने बताए। नेतृत्व कर्ताले नै त्यसो गरे दीर्घकालीन रूपमा संवैधानिक प्रणाली कमजोर बन्ने तर्क उनको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। 

संविधान संशोधनको विषय पनि संसदमा आज संसद बैठकमा उठेको महत्वपूर्ण विषय हो।  सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य पनि गरिरहेको छ।  विभिन्न क्षेत्रका प्रवुद्द व्यक्तिहरु सरकारले बोलाएको संविधान संशोधनको छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्।  यसै कारणले पनि संविधान संशोधनको विषयले संसदमा प्रवेश पाउनु महत्वपूर्ण हुन सक्छ । 

संविधान कुनै ‘स्ट्याटिक डकुमेन्ट’ मात्रै होइन, यो राजनीतिक समाजको ‘लिभिङ कन्ट्र्याक्ट’ हो। यही विषयमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले बहुमतको अंकगणितका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गरिए त्यसले दीर्घकालीन स्वीकृति नपाउने बताए । संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएकाले त्यसको संशोधन पनि व्यापक राष्ट्रिय सहमतिमै आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘गणितले संविधान संशोधन त गर्ला तर बहुमतको गणितले मात्रै संविधानको अक्षरहरू परिवर्तन हुन्छ , सहमतिबाट लेखिनुपर्छ । तब मात्रै कालजयी र साझा बन्न सक्छ,’ उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने। 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद मातृका प्रसाद यादवले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘संशोधन शब्दसँग एलर्जी हुने’ टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘मेरो संशोधन होइन, सुझाव छ । मलाई के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीजीलाई संशोधन शब्दसँग एलर्जी छ, त्यसैले उहाँ यहाँ आइरहनुभएको छैन ।’

धेरै सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम ‘दृष्टिकोणमा आकर्षक तर संरचनागत रूपमा कमजोर’ रहेको टिप्पणी गरे। उनीहरुका अनुसार सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादनमुखी उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा रणनीति र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजना छैन ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सांसदहरूको टिप्पणी थियो, ‘ दस्तावेजभित्र नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनको कमजोर खाका र दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव छ।’ विकास ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर पोलिटिक्स’ भन्दा बढी ‘सिस्टम क्यापासिटी’ पनि हो। संसदमा भएको आजको छलफलले पनि सरकारसँग ‘भिजन’ भन्दा ‘इम्प्लिमेन्टेसन’ को माग गरिरहेको थियो। 

कृषीको आधुनिकीकरण, बाँदर आतंकको नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन, वन्यजन्तु आतंक, सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या, पूर्वाधार विकास र सांस्कृतिक अर्थतन्त्रजस्ता विषयले पनि छलफलमा प्राथमिकता पाए । 

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद तथा प्रमुख सचेतक आरेन राईले कृषि क्षेत्रमा मल अभाव, उत्पादनको मूल्य नपाउने अवस्था र आयात निर्भर अर्थतन्त्रको निरन्तरताले सरकारको नीति व्यवहारिकभन्दा पनि घोषणामुखी बनेको आरोप लगाए। ‘ग्रामीण अर्थतन्त्र, किसानको संकट र स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापनबारे सरकार गम्भीर देखिएन’, उनले भने। 

सरकारले उच्च विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखे पनि त्यसको स्पष्ट वित्तीय, प्राविधिक र पूर्वाधारगत खाका नदेखिएकोमा विपक्षी दलका सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । मध्यपहाडी लोकमार्ग, बुढीगण्डकी जलविधुत आयोजना लगायतका केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो संसद बैठकमा सुन्न सकिन्छ । केवल लक्ष्य घोषणा गरेर मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै कार्यान्वयन क्षमता, संस्थागत समन्वय र दीर्घकालीन लगानी रणनीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।

राष्ट्रिय अखण्डता र सीमाना प्रश्न – सदनमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो। भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा कैलाश मानसरोवर पुग्ने बाटो विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा यो विषय उठेको हो।  विगत लामो समयदेखि नेपाल-भारत सिमा सम्बन्धमा व्यापक असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। 

एमाले सांसद गणेश ठगुन्नाले यही विषयलाई आधारित बनाएर सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै पूर्वाधार, सडक, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीमार्फत उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सांसदहरूले सांस्कृतिक विविधतालाई केवल प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको टिप्पणी गर्दै वास्तविक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको बताए। कला र संस्कृतिलाई मनोरञ्जनको सीमित दायराबाट बाहिर निकालेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

केवल विकासका वाचा र लोकप्रिय नाराले मात्र अहिलेको राजनीति अगाडि बढ्ने अवस्थामा छैन। राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्य पनि वर्तमान सरकारका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। 

जनस्तरमा संस्थागत उत्तरदायित्व, प्रक्रियागत पारदर्शिता र राजनीतिक परिपक्वताको अपेक्षा छ । त्यही पेरीफेरीमा आधारित भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१ फागुनको निर्वाचनमा अभुतपुर्व जनमत पाएको हो। संसदभित्र उठेका आवाजहरूले पनि यसैको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।