एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कडा भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएपछि युरोपेली सङ्घ (ईयू) अमेरिका-ईयू व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन तीव्र दबाबमा परेको छ ।

करिब एक वर्षदेखि अड्किएको व्यापार सम्झौता अघि बढाउन ईयूका सदस्य राष्ट्र, संसद् र वार्ताकारहरू मङ्गलबार निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।

गत जुलाईमा वासिङ्टन र ईयूबीच अधिकांश युरोपेली वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सहमति भएको थियो । स्कटल्यान्डको टर्नबेरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनबीच उक्त सहमति भए पनि त्यसको अन्तिम कानुनी पाठमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

ट्रम्प प्रशासनले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए जुलाई ४ पछि युरोपेली वस्तुमाथि अझ कडा शुल्क लगाइने चेतावनी दिएको छ । विशेषगरी युरोपेली कार र ट्रकमा हालको १५ प्रतिशत शुल्क बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने संकेत वासिङ्टनले दिएको छ ।

यसैबीच, अमेरिका-ईयू मिसनले ‘सम्झौता भनेको सम्झौता हो’ भन्दै टर्नबेरी सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

यही दबाबबीच युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू फ्रान्सको स्ट्रासबर्गमा भेला हुँदैछन् । उनीहरूको लक्ष्य ट्रम्पले तोकेको समयसीमाभित्र सहमति जुटाएर एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको व्यापार तनाव अन्त्य गर्नु रहेको बताइएको छ ।

अमेरिका र ईयूबीचको वार्षिक व्यापार सम्बन्ध करिब १६ खर्ब युरो (करिब १९ खर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको रहेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष दीर्घकालीन व्यापार अस्थिरता अन्त्य गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।

हाल ईयूको घुमाउरो अध्यक्षता गरिरहेको साइप्रसले सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । तर, युरोपेली संसद्ले अघि सारेका संशोधनका कारण प्रक्रिया अझ जटिल बनेको छ ।

युरोपेली संसद्को व्यापार समितिका प्रमुख बन्र्ड ल्याङले प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै नयाँ प्रस्तावमार्फत सहमति नजिक पुग्न सकिने बताएका छन् । तर संसद्भित्रै विभिन्न राजनीतिक समूहबीच मतभेद कायम छ ।

इयूपिपी समूह सम्झौता तत्काल लागू गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने केही सांसदहरू अझै सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसले अन्तिम सहमति जुटाउन चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ ।