काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेटले गरिबी बढाउने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । आलोचकहरूले बजेटलाई ‘गरिबलाई झनै गरिब बनाउने बजेट’ भनेका छन् ।

सरकारले भने बजेटलाई आर्थिक सुधार, राजस्व विस्तार र मध्यमवर्गमैत्री दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

विद्युत् उपभोगमा नयाँ कर, शिक्षा क्षेत्रमा समता शुल्क, अप्रत्यक्ष करको विस्तार तथा निम्न आय भएका वर्गका लागि प्रत्यक्ष राहत कार्यक्रमको अभावले मजदुर, किसान र श्रमजीवी वर्ग थप आर्थिक दबाबमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

बजेटले मध्यमवर्गलाई कर छुट र तलब वृद्धिजस्ता केही सुविधा दिएको भए पनि दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकतामा नयाँ आर्थिक भार थपिएकाले निम्नवर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ।

सबैभन्दा बढी आलोचना विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई लिएर भइरहेको छ। सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ।

सरकारी पक्षले यसलाई राजस्व संकलनको उपायका रूपमा व्याख्या गरे पनि आलोचकहरूले यसले लाखौं सामान्य परिवारको मासिक खर्च बढाउने बताएका छन्।

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत्मा कर लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनका अनुसार विद्युत् आजको आवश्यकता हो, विलासिताको वस्तु होइन।

‘राज्यले विद्युत् प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला कर थपेर जनतालाई दण्डित गर्न खोजिएको छ,’ घिसिङले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेर खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोग गर्ने परिवारको खर्च प्रत्यक्ष रूपमा बढ्नेछ। विशेषगरी सीमित आम्दानी भएका परिवारहरूका लागि यो अतिरिक्त भार बन्नेछ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विद्युतमा कर लगाउँदा त्यसको असर घरपरिवारमा मात्र सीमित हुँदैन। साना उद्योग, होटल, पसल तथा सेवा क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढ्छ। त्यसपछि व्यवसायीहरूले लागत उपभोक्तामाथि सार्ने भएकाले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ।

यसले अन्ततः महँगी बढाउने र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार गरिब तथा निम्न आय भएका वर्गले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पुनः लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पनि विवादको विषय बनेको छ। सरकारले यसलाई शैक्षिक समानता कायम गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, शिक्षाविद्हरूले यो शुल्कले शिक्षा झन् महँगो बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार निजी विद्यालय र कलेजको शुल्क पहिले नै धेरै परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा थप शुल्क लगाउँदा निम्न र निम्न-मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्नेछ।

आलोचकहरूका अनुसार बजेटको अर्को कमजोरी भनेको गरिबमुखी कार्यक्रमको अभाव हो। किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा, सुकुम्बासी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि बजेटमा कुनै ठूलो राहत प्याकेज देखिँदैन।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि बजेटले निम्नवर्गलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले मध्यमवर्गलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याए पनि समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

उनले किसान, श्रमिक र बेरोजगार युवाको आय बढाउने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आधारभूत सेवामा कर थपेर राजस्व उठाउने नीति सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित नहुने उनको भनाइ छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने किसान, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा न्यून आम्दानी भएका परिवारहरू अहिले पनि बढ्दो महँगीसँग जुधिरहेका छन्।

खाद्यान्न, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षाको खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा नयाँ कर तथा शुल्कले उनीहरूको आर्थिक अवस्था अझ कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले बजेटलाई सुधार र समृद्धिको आधार भनेको छ। तर विद्युतमा कर, शिक्षामा शुल्क र गरिबमुखी कार्यक्रमको अभावका कारण यो बजेटले निम्न आय भएका वर्गको जीवन अझ कठिन बनाउने चिन्ता व्यापक रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ। अहिलेको बहसको केन्द्रमा पनि यही प्रश्न छ- राजस्व बढाउने नाममा जनताको आधारभूत जीवनमाथि थप भार त थोपारिएन?