काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै संरचनागत सुधार, सेवा विस्तार र रोग नियन्त्रणका व्यापक योजना अघि सारेको छ।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य प्रणालीलाई आधुनिक, पहुँचयोग्य र डिजिटल बनाउने स्पष्ट लक्ष्य देखिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ।

प्रदेशभित्रका सबै अस्पताललाई प्रदेश सरकारको नाममा पुनः नामकरण गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीअनुसार स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। साथै, बिरामीको चाप बढी रहेका र सेवा कमजोर भएका स्थानीय अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधारसहित सुदृढ बनाउने नीति लिइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यअनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख डिजिटलाइज गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रेफरल तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसले रोग निदान, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्यालय र समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ। विद्यार्थीको चापअनुसार विद्यालयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य एम्बेसडरका रूपमा विकास गर्ने योजना उल्लेख छ। यसले प्रारम्भिक स्वास्थ्य सचेतना विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

क्यान्सर, मुटु, मृगौला, अटिजम, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया लगायतका दीर्घ तथा जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराइने नीति पनि समावेश गरिएको छ। आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषलाई निरन्तरता दिइने तथा ट्रपिकल रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

बढ्दो नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि वर्षभर विभिन्न महिनालाई विशेष स्वास्थ्य अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ, जसअनुसार फागुनलाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना, वैशाखलाई खोप महिना, जेठलाई पोषण महिना र अन्य महिनालाई अनुशिक्षण तथा अनुगमनका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।

योग, ध्यान र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमार्फत कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा योग केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ र ‘कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै, ‘एक जिल्ला एक नमुना स्वास्थ्य स्थानीय तह’ अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व, संस्थागत सुत्केरी सेवा र प्रेषण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति पनि समेटिएको छ। ‘वन हेल्थ’ अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता, दलित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, राउटे लगायत सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि समावेश छन्। महिला सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। मानव सेवा आश्रम, वृद्धाश्रम र ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रजस्ता सामाजिक संस्थाहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ।

समग्रमा कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवा विस्तारदेखि रोकथाममुखी प्रणालीसम्म रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अघि सारेको देखिन्छ।

संरचनागत सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र समुदायस्तरमा पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारको लक्ष्य लिएको छ।