काठमाडौं । बालेन सरकारले गठन गरेकाे उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग विवादित भएकाे छ ।

आयोगलाई दिएको कार्यादेश सार्वजनिक भएसँगै सरकारको नियतमाथि प्रश्न पनि उठेकाे छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह, उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र नेपाली सेनालाई छानबिनको दायराबाहिर राखिएको विषयले विपक्षी दलहरू सरकारमाथि आक्रामक बनेका छन् ।

विपक्षी दलहरूको आरोप छ- सम्पत्ति छानबिनको नाममा सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई दबाबमा राख्ने र आफूलाई भने सुरक्षित राख्ने रणनीति अपनाएको छ।

उनीहरूका अनुसार आयोगको उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा विपक्षीलाई निशाना बनाउने देखिएको छ।

सरकारले आयोग गठन गर्दा २०६२/०६३ सालपछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका राजनीतिज्ञ, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको सम्पत्ति स्रोत परीक्षण गर्ने उद्देश्य प्रस्तुत गरेको थियो।

आयोगले ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरिसकेको छ। तर कार्यादेशभित्रै केही शक्तिशाली पदाधिकारीलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानबिनको अवधारणालाई आफूहरूले समर्थन गरे पनि कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

उनले भने, ‘सम्पत्ति छानबिनमा हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, गर्नुपर्छ पनि। तर कसैको गर्ने र कसैको नगर्ने हुँदैन। त्यसो भयो भने राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको अर्थमा हामी बुझ्छौँ।’

आङ्देम्बेको भनाइले कांग्रेसको मुख्य चिन्ता प्रष्ट देखाउँछ। कांग्रेसको बुझाइमा आयोगलाई निष्पक्ष देखाउन खोजिए पनि वास्तविक रूपमा विपक्षी दलका नेता, पूर्वमन्त्री र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई केन्द्रमा राखेर छानबिनको वातावरण बनाइएको छ।

एमालेले पनि आयोगको कार्यादेशप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई आफूहरूको दलले सधैं समर्थन गर्ने बताउँदै पक्षपातपूर्ण छानबिन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता एमालेको नीति हो। त्यसका लागि एमाले प्रतिबद्ध छ। तर आयोगले कसको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, कसको नगर्ने भन्ने पक्षपातपूर्ण ढंगले निर्णय गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।’

एमालेको आशंका कार्यादेशमा मात्रै सीमित छैन। मंगलबार पार्टी अध्यक्ष तथा जेन-जी विद्रोहका बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगप्रति खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गर्दै सरकारको कदमप्रति व्यंग्य गरे।

ओलीले भने, ‘आगो लगाएर खरानी पारेर भएन ? अझै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने ? मैले खरानी भरेर दिनु ? लैजाउ भरेर खरानी।’

ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई एमालेले आयोगमाथिको अविश्वासको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एमाले नेताहरूको तर्क छ, यदि छानबिन निष्पक्ष हो भने वर्तमान सरकार र सत्तारूढ नेतृत्वलाई किन छुट दिइयो ?

नेकपाले त आयोग गठनको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आयोगलाई विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार संसद्को आगामी बैठकमा यो विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइनेछ।

दुलालले भने, ‘सम्पत्ति छानबिन गर्दा ज–जसले अकुत कमाएका छन्, दोषी हुने उनीहरू नै हुन्। तर अहिले सत्तापक्ष, सेना, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति लगायतलाई बाहिर राख्ने र अरूलाई मात्रै छानबिन गर्ने कुरा गलत छ। हामी संसद्मा यो विषय उठाउँछौँ।’

विपक्षी दलहरूको साझा प्रश्न एउटै छ- यदि आयोगको उद्देश्य भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् किन छानबिनको दायराबाहिर छन् ?

यो प्रश्नलाई बल पुर्‍याउने अर्को पक्ष भनेको सरकार गठनपछि सार्वजनिक भएका केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हो। ती विवरण सार्वजनिक हुँदा सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक बहस भएको थियो।

कतिपय सम्पत्तिको स्रोत र वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको भन्दै प्रश्न उठेका थिए। तर अहिले आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति स्रोत परीक्षण गर्ने अधिकार समावेश छैन।

आलोचकहरू यही बिन्दुलाई सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष मानिरहेका छन्। उनीहरूको बुझाइमा सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ।

आयोगको अधिकार क्षेत्रमाथि पनि विवाद बढिरहेको छ। पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले आयोगको सूचनाले सबै पूर्वन्यायाधीशलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। फोरमले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति तथा आचरण अनुगमन गर्ने अधिकार संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको भन्दै आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसले आयोग केवल राजनीतिक विवादमा मात्र नभई संवैधानिक बहसमा पनि तानिएको देखिन्छ।

यता सरकार भने विपक्षी दलहरूको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आयोगलाई कानुन र कार्यादेशको सीमाभित्र रहेर निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्।

उनले आयोगमाथि अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्दै छानबिन प्रक्रियाले कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा नहेर्ने दाबी गरेका छन्।

तर विपक्षी दलहरू सरकारको स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। उनीहरूको तर्क छ, निष्पक्षताको प्रमाण भाषणले होइन, कार्यादेशले दिनुपर्छ। जब कार्यादेशमै वर्तमान सत्ता नेतृत्वलाई छानबिनबाट बाहिर राखिएको छ, तब आयोगको निष्पक्षतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्नेछ।