काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै विवादहरूको घेरामा परेको छ ।

सरकारका निर्णय, मन्त्रीहरूको गतिविधि, राजनीतिक नियुक्ति, संसद्प्रतिको व्यवहार र गरिबमुखी नीतिको अभावजस्ता विषयले रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

गत वर्षकाे १३ चैतमा गठन भएको सरकारले देशमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात गर्ने वाचा गरेको थियो ।

पुराना दलहरूले भ्रष्टाचार, भागबण्डा र सत्ता दुरुपयोगमार्फत देशलाई डुबाएकाे आरोप लगाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा पुगेपछि भने आफैं त्यही शैली दोहोर्‍याउन थालेको आरोप खेपिरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ माेक्तानका अनुसार बालेन सरकारको सुरुआती कार्यशैली उत्साहजनक देखिएको छैन।

उनले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दामा केही सक्रिय देखिए पनि जनताले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्न सक्ने काम हुन नसकेको बताए।

‘महँगी नियन्त्रण भएको छैन, जनताले राहत पाएका छैनन्, सरकारको कामकारबाही पनि पर्याप्त पारदर्शी देखिएको छैन,’ माेक्तानले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनतासँग संवाद महत्वपूर्ण हुन्छ, तर सरकारको शैली त्यसअनुसार देखिँदैन।’

सरकारमाथि लागेको एउटा गम्भीर आरोप चन्दा सङ्‍कलनसम्बन्धी छ। रास्वपाले विगतमा पुराना दलहरूलाई चन्दा असुली र आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप लगाउने गरेको थियो।

तर हालै कञ्चनपुरको एक स्थानीय पार्टी समितिले व्यवसायीसँग ३० हजार रुपैयाँ चन्दा मागेको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म आलोचना भएको छ।

निर्वाचनअघि राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रास्वपा अहिले नियुक्ति प्रक्रियाकै कारण आलोचित छ।

हालै रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा पार्टीका लागि काम गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि शैक्षिक क्षेत्रबाट विरोध भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दीपकराज जोशीले उक्त भनाइले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने आशंका जन्माएको बताएका छन्।

सरकारको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको लगानीसम्बन्धी विवादपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएन। पछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किए। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमा फर्काइनुले सरकार आफ्नै पारदर्शिताको नाराविपरीत गएको आरोप लागेको छ।

कांग्रेस सांसद गंगालक्ष्मी अवालले प्रतिवेदन लुकाएर मन्त्रीलाई सफाइ दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो र सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि पछिल्लो समय विवादमा तानिएका छन्। बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि करका केही दरहरू परिवर्तन गरिएको स्वीकारोक्ति स्वयं अर्थमन्त्रीले संसद्मा गरेपछि विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन्।

एमाले, कांग्रेस र राप्रपालगायत दलहरूले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितताको विषय भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूले करसम्बन्धी सूचना चुहाएर निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याइएको आरोपसमेत लगाएका छन्। यद्यपि सरकारले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति पनि सरकारका लागि अर्को विवादको कारण बनेको छ। नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भन्ने आशयको उनको भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया आएको थियो।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि ऐतिहासिक आधारमा दाबी गर्दै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर बनाएको आलोचकहरूको भनाइ छ।

विपक्षी दलहरूले यस विषयमा संसद्मा जवाफ माग्दै पटकपटक अवरोध गरेका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग पूरा नभएको विपक्षीहरूको गुनासो छ।

संसद्प्रति सरकारको व्यवहार पनि आलोचनाको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री संसद्मा नियमित उपस्थित नहुने, सार्वजनिक संवाद कम गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई सीमित घेराभित्र राख्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, तर पछिल्लो शैलीले त्यसको सम्मान गरेको देखिँदैन।

सरकार सर्वाधिक आलोचित बनेको विषय भने सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन हो। विभिन्न स्थानबाट हटाइएका परिवारहरू अहिले अस्थायी आश्रयस्थलमा कठिन जीवन बिताइरहेका छन्।

पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नआएको, मानसिक तनाव बढेको तथा केही व्यक्तिले आत्महत्यासम्म गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना चर्किएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारको बजेट र नीति गरिबमुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार सरकारले मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेको छ तर श्रमजीवी, किसान, मजदुर र भूमिहीन समुदायका समस्यालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

तर राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार परिवर्तनको आशामा जनताले दिएको मतका कारण रास्वपामाथि अपेक्षा पनि असाधारण रूपमा उच्च छ। त्यसैले साना विवाद र कमजोरीले समेत ठूलो राजनीतिक असर पारिरहेको छ। य

ही कारण अहिले रास्वपा र बालेन सरकारको मूल्याङ्कन पनि उनीहरूले विगतमा पुराना दलमाथि प्रयोग गरेका मापदण्डकै आधारमा हुन थालेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वाचा व्यवहारमा देखिन नसके आगामी दिनमा सरकारको राजनीतिक साख थप कमजोर बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।