`

लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब नाघ्यो

Nepal One HD ४ असार २०८३ १४:३८
अर्थ समाचार

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले जेठ २५ गतेसम्म रु ५ अर्ब १४ करोड ४ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा रु २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख जम्मा भएको छ। उक्त रकममा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी समावेश रहेको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म रु १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख खर्च गरेको जनाएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो। कुल खर्चमध्ये रु १० अर्ब ११ करोड ९ लाख पुँजीगततर्फ र रु ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख चालुतर्फ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको रु १ अर्ब ९३ करोड २३ लाखमध्ये ५६.४२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको विस्तार सुस्त रहनुले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव परेको सरकारको भनाइ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ९ खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत पुगेको तथा करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक विवरणमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट प्रदेशको आम्दानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *