काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरिएको हो।

विधेयकमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरूले करको संरचना, लोककल्याणकारी कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका सबै करहरू एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अलग–अलग आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै कोष बनाउनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले बजेटमा व्यवस्था भएका कर तथा शुल्कहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च हुने भएकाले अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे। साथै, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै कर संरचना दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण गरिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन केही निर्णयहरू तत्काल अप्रिय देखिए पनि आवश्यक कदम चालिएको धारणा राखे।

उनका अनुसार ठूला जनादेश प्राप्त सरकारबाहेक अन्य सरकारले यस्ता जोखिमपूर्ण तर संरचनात्मक सुधारका कदम लिन कठिन हुन्छ।