काठमाडौं । संविधानमै ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै महाधिवेशनमा भने त्यही एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ।

पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत ९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि गरिएको मतदानमा ‘नो भोट’को विकल्प नराखिएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।

बुधबार रातिदेखि सुरु भएको विद्युतीय मतदानमा प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न पाए पनि कुनै उम्मेदवारलाई स्वीकार नगर्ने विकल्प भने उपलब्ध गराइएन। यसले रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा व्यवहारमा लागू नगरेको आरोप लागेको छ।

महाधिवेशनस्थलमा केही प्रतिनिधिले ‘नो भोट’को व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए। नेतृत्वले आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दालाई आफ्नै आन्तरिक निर्वाचनमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

रास्वपाका नेता तथा सांसद सागर ढकालले पनि केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा ‘नो भोट’को विकल्प नराखिएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। भरतपुरस्थित महाधिवेशनस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कम्तीमा पदाधिकारी चयनको निर्वाचनमा भए पनि उक्त व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘९९ जना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमै ‘नो भोट’को व्यवस्था हुनुपर्ने थियो। यदि यहाँ सम्भव भएन भने पदाधिकारीको निर्वाचनमा यसलाई लागू गर्न नेतृत्वसँग कुरा राख्नेछौँ।’

ढकालले आफू निर्णायक भूमिकामा नरहेकाले माग कार्यान्वयन हुनेमा निश्चित हुन नसक्ने बताए। उनले पार्टीले आफ्नो मूल एजेन्डाबाट विचलित हुन थालेको संकेत देखिएको टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे हस्तक्षेप गरेर भए पनि सही दिशामा लैजानुपर्ने बताए।

अर्का नेता तथा सांसद राजीव खत्रीले पनि ‘नो भोट’को व्यवस्था नहुनुलाई लिएर कटाक्ष गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै आफ्नै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई समेत अनिवार्य रूपमा मत दिनुपर्ने अवस्थालाई अस्वाभाविक भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

‘संसारमा सायद यस्तो मतदान हुँदैन होला, जहाँ आफ्नै प्रतिस्पर्धीलाई अनिवार्य मत दिनुपर्छ,’ उनले टिप्पणी गर्दै ‘नो भोट’को अवधारणामाथि भएको व्यवहारिक उपेक्षाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। तर आफ्नै महाधिवेशनको निर्वाचनमा त्यस्तो विकल्प समावेश नगरेपछि पार्टीले ‘राइट टु रिजेक्ट’को एजेन्डाप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक रूपमा उठाइने एजेन्डा र व्यवहारबीचको अन्तरले पार्टीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रियामा ‘नो भोट’ अनुपस्थित रहनुलाई कतिपयले व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई पार्टीको घोषित सिद्धान्त र व्यवहारबीचको विरोधाभासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।