काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा अघि सारेपछि नेपालको शासकीय स्वरूपबारे बहस फेरि चर्किएको छ।

रास्वापाले यसलाई राजनीतिक स्थिरताको उपायकाे रुपमा अर्थ्याएकाे छ । आलोचकहरू भने शक्ति केन्द्रीकरणको बाटो मान्छन् र प्रधानमन्त्री बालेनकाे शैलीलाई लिएर उनीहरू निरङ्कुशताको जोखिम बढाउने ठान्छन् ।

राजनीतिशास्त्री लाेकराज बराल नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै बलिया नभएको बताउँछन्। संस्थाहरू कमजोर हुँदा शक्तिशाली कार्यकारी थप शक्तिशाली बन्न सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो हुनुपर्छ। संस्था कमजोर र व्यक्ति बलियो हुँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफूलाई प्रत्यक्ष जनादेशको एकमात्र प्रतिनिधि ठान्‍न सक्ने बरालले बताए । उनकाे विचारमा त्यसपछि संसद्को भूमिका कमजोर हुन सक्छ।

संवैधानिक निकायहरू दबाबमा पर्न सक्छन्। शक्ति सन्तुलन खलबलिन सक्छ। उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को कार्यशैलीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘संसदलाई छल्ने, संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने र संसदलाई केही हाेइन भन्‍ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री बालेनमा जाे देखियाे, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबारे विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनमाथि संसद्को भूमिकालाई कम महत्व दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि संसद्प्रति उनकाे आलोचनात्मक शैली देखिएको छ।

बरालका अनुसार यस्तै प्रवृत्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा अझ बलियो हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारीले आफूलाई संसद्भन्दा माथि ठान्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

जबकि, संसदीय लोकतन्त्रको मूल आधार नै उत्तरदायित्व हो, जहाँ प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन्। संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छ। विश्वासको मत माग्न सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छ।

यही प्रणालीले कार्यकारीमाथि नियन्त्रण कायम गर्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा अवस्था फरक हुन सक्छ। कार्यकारी प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुन्छ। उसले आफ्नो अधिकार जनताबाट आएको दाबी गर्न सक्छ।

त्यसले संसद्सँग टकराव बढाउन सक्छ। संवैधानिक निकायसँग पनि विवाद बढ्न सक्छ। निर्णय प्रक्रियामा एकल सोच हावी हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रमशः कमजोर बन्न सक्छन्।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी पनि यही जोखिम औंल्याउँछन्। उनका अनुसार लोकतन्त्रको आधार शक्ति सन्तुलन हो। स्थिर सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन। जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक नियन्त्रण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यदि नियन्त्रण कमजोर भयो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने केसीकाे भनाइ छ । उनले विश्वका धेरै मुलुकमा पनि शक्तिशाली कार्यकारीमाथि बहस हुने गरेको र कतिपय देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले संस्थाहरू कमजोर बनाएको आरोप लागेको प्रसङ्‍ग सुनाए ।

नेपालको संविधान निर्माणका बेला पनि यही विषयमा लामो बहस भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थियाे । नेपाली कांग्रेस र एमाले संसदीय प्रणालीकाे पक्षमा थिए । अन्ततः संसदीय प्रणाली रोजिएको थियो।

त्यसको मुख्य कारण शक्ति सन्तुलन थियो। संविधान निर्माणकर्ताले कार्यकारीमाथि संसद्को नियन्त्रण आवश्यक ठानेका थिए।अहिले फेरि त्यही बहस फर्किएको छ।

रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। उसले राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य आधार बनाएको छ। सरकार परिवर्तनको खेल अन्त्य हुने दाबी गरेको छ। अर्थात् राजनीतिक अस्थिरताकाे अन्त्य हुने तर्क गरेकाे छ ।

संविधान संशाेधनका लागि असीम शाह नेतृत्वकाे कार्यदलले बहस पत्र तयार गरिरहँदा रास्वापले शासकीय स्वरुपबारेकाे बहसलाई सतहमा ल्याएकाे हाे ।