काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ । प्रविधिमैत्री संगठन, समयको सम्मान, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गरेको रास्वपाका लागि चितवनमा जारी पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यसलाई प्रमाणीत गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो।

तर, महाधिवेशनको क्रम हेर्दा यो पार्टीको उपलब्धिभन्दा चुनौती र आन्तरिक कमजोरी उजागर गर्ने मञ्चका रूपमा बढी देखिएको छ। असार ७ गते सुरु भएको महाधिवेशन असार १२ गतेसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्दा पार्टीको व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्णय प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे अनेक प्रश्न उठेका छन्।

महाधिवेशनका कारण संघीय संसदसमेत प्रभावित भयो। प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई दिनसम्म सार्नुपरेको अवस्था छ । सुरुमा बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक शुक्रबारका लागि सारियो भने महाधिवेशन अझै नसकिएपछि शनिबारका लागि धकेलियो। एउटा नयाँ राजनीतिक दलको पहिलो महाधिवेशनका कारण राष्ट्रिय संसदको कार्यसूची नै प्रभावित हुनु आफैंमा असामान्य घटना हो।

महाधिवेशनको सुरुवात भने निकै उत्साहपूर्ण देखिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधि, समर्थक तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिताले रास्वपाभित्र उत्साह थपेको थियो। सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लगायतका विपक्षी दलहरुका वक्ताहरूको सम्बोधनपछि सहभागीहरू महाधिवेशन सफल हुने विश्वासका साथ बाहिरिएका थिए।

उद्घाटनकै दिन परेको वर्षालाई पनि धेरैले शुभ संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। सांसद इन्दिरा रानामगरले उद्घाटन सत्र निकै व्यवस्थित र प्रभावकारी भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।‘निकै राम्रो भयो उद्घाटन सत्र। त्यसैमाथि पानी पर्यो, यसले झन् सोभनीय बनायो,’ रास्वपा सांसद इन्दिरा रानामगरले भनिन्। 

तर उद्घाटन सत्रको उत्साह दोस्रो दिनबाटै चुनौतीमा परिणत हुन थाल्यो। रास्वपाले बिहानै बन्द सत्रको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै बिहान ८:३० बजे सत्र सुरु हुने जनाएको थियो। तर प्रतिनिधिहरू दिउँसोसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि बन्द सत्र सुरु हुन सकेन। विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू चितवनको अत्यधिक गर्मी, बसोबास र अनिश्चित कार्यतालिकाबाट असन्तुष्ट देखिन थाले। समय व्यवस्थापनलाई आफ्नो विशेषता बताउने पार्टीले आफ्नै कार्यक्रम समयमै सञ्चालन गर्न नसक्नुले नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

पार्टीले ढिलाइको कारण प्राविधिक समस्या तथा प्रतिनिधि विवाद रहेको जनाएको थियो। तर पार्टीभित्रका विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बन्द सत्र प्रभावित भएको थियो। यससँगै उद्घाटन समारोहमा ‘हामी पदका लागि लड्दैनौं’ भन्ने सन्देश दिन खोजेका रास्वपा नेताहरू बन्द सत्रअघि नै नेतृत्व र पद व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको चर्चा पार्टीभित्रै हुन थाल्यो। यसले रास्वपाभित्र सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आन्तरिक अभ्यासबीचको अन्तरलाई पनि उजागर गर्‍यो। चितवन महाधिवेशनमा आफूले व्याख्या गरेको आफ्नै चरित्र जोगाउन नसकेको रास्वपा वृत्तले गफ दिनु र काम गरेर देखाउनुमा ठुलो अन्तर हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित गर्यो। 

बन्द सत्रले रास्वपाको भाग्य र भविस्य लेखिएको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन पारित गर्‍यो। तर यसको प्रक्रिया पनि विवादरहित भने हुन सकेन। पार्टी उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, निर्दलीय स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउनेजस्ता दीर्घकालीन संवैधानिक विषय समेटिएका थिए। यस्ता विषयमा व्यापक बहस हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रतिनिधिहरूले पर्याप्त छलफलको अवसर नपाएको गुनासो गरे। दिउँसो सुरु भएको बन्द सत्र केही घण्टामै सकिएपछि धेरै प्रतिनिधिले आफूहरूको भूमिका औपचारिकतामा सीमित भएको महसुस गरेका थिए। 

निर्वाचनताका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले संघीयतालाई झनै बलियो बनाउने भन्दै मत मागेका थिए। उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘काठमाडौँ घुम्न जाने हो, अधिकार माग्न होइन। अधिकार जनकपुरबाटै दिने गरी प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ।’ तर, यसको ठिक विपरित रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित नै गर्यो। यसले प्रधानमन्त्री लगायत रास्वपा कति ‘फ्रड’ छ भन्ने त उदाङ्गो बनायो नै अर्कोतिर रास्वपाको राजनीतिक दिशा र चरित्र माथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।    

प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावले पार्टीभित्र दुइकित्ता बन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्यो। सांसद जगदिश खरेलले संविधान संशोधन संख्याको भरमा गर्न नमिल्ने धारणा राखे। ‘संख्या भयो भन्दैमा जे पनि शंशोधन गरिहाल्न मिल्दैन,’ खरेलको धारणा छ।  सांसद रञ्जु दर्शनाले पनि प्रदेश संरचनाबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद रहबर अन्सारी र समीक्षा बास्कोटाले प्रदेश सभा खारेज गर्नुको सट्टा पुनःसंरचना गरेर प्रभावकारी बनाउनु उचित हुने मत व्यक्त गरे।

‘प्रदेश सभा खारेजी होइन, पुन:संरचना र बलियो बनाएर लैजाने हो,’ अन्सारीले प्रदेश खारेजीका सन्दर्भमा भने।  यसले नेतृत्वले अघि सारेका एजेन्डामा समेत पार्टीभित्र एकमत नरहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पनि बन्द सत्रमा पार्टीका एजेन्डामा छलफल गर्न नदीइएको प्रष्ट हुन्छ। 

रास्वपा महाधिवेशनको अर्को विवादित पक्ष निर्वाचन प्रणाली रह्यो। लामो समयदेखि ‘नो भोट’ प्रणालीको वकालत गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नै महाधिवेशनमा लागू गरेको मतदान प्रणालीप्रति उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाए। विधानअनुसार प्रतिनिधिहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई समेत अनिवार्य रूपमा मत दिनुपर्ने व्यवस्थाले धेरैलाई असहज बनायो। सांसद राजीव खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘संसारमा आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई अनिवार्य भोट दिनुपर्ने मतदान प्रणाली कहाँ हुन्छ?’ भन्दै प्रश्न उठाए। सांसद ज्वाला संग्रौलाले त्यसैमा व्यंग्य थप्दै भनिन्, ‘जान्नेलाई छान्ने क्या सर!’ 

निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवारको नाम क्रमसंख्याबाट हराउने, कतिपयको मतपरिणाम नै सार्वजनिक नहुने तथा धेरै मत ल्याएका उम्मेदवारसमेत निर्वाचित नहुने जस्ता विषयले निर्वाचन व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न खडा गरेका छन्।

नेतृत्व चयनका क्रममा पनि समूहगत समर्थन र उम्मेदवारी फिर्ताको अभ्यासले विवाद निम्त्याएको छ। केही उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एउटै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि महामन्त्रीका उम्मेदवार मनीष झा र गणेश कार्कीले यसको सार्वजनिक विरोध गरे। उनीहरूले यस्तो अभ्यासले रास्वपाले आलोचना गर्दै आएको गुटबन्दी र प्यानल राजनीतिलाई नै प्रोत्साहन गरेको तर्क गरे। अर्कोतिर उम्मेदवारहरु सेलेक्टिभ भएको आरोप पनि रास्वपा नेतृत्वमाथि छ। सभापति रवि लामिछानेले उद्घाटन समारोहमा अर्काका लागि भोट नमाग्न दिएको सन्देशको विपरीत गतिविधि भएको उनीहरूको आरोप थियो।

महाधिवेशनभर अर्को रोचक दृश्य भनेको नेताहरूको एउटै शैलीको प्रतिक्रिया थियो। विवादबारे प्रश्न गर्दा अधिकांश नेताहरूले ‘अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न’, ‘पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ’, ‘पहिले आन्तरिक छलफल हुन्छ’ वा ‘हामी सिक्दैछौं’ भन्ने एउटै प्रकारका उत्तर दोहोर्‍याइरहे। मानौँ उनीहरु रोबोट हुन् र उनीहरुको दिमाखमा रोबोट जस्तै रेडिमेट उत्तर सेट गरिएको छ। यसले पार्टीभित्र व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्न नेतृत्व तहबाटै संयमता अपनाउन निर्देशन दिइएको हो कि भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ।

महाधिवेशनले अतिथिप्रतिको व्यवहारका कारण पनि आलोचना खेप्नुपर्‍यो। उद्घाटन समारोहमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सम्बोधन गरिरहँदा केही कार्यकर्ताले हुटिङ गरेका थिए। त्यसपछि रास्वपा नेता रमेश प्रसाईं र खगेन्द्र सुनारले विपक्षी नेताहरूप्रति दिएको अभिव्यक्तिले थप विवाद सिर्जना गर्‍यो। अतिथिलाई बोलाएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नु राजनीतिक शिष्टाचारविपरीत भएको टिप्पणी विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट आयो।

रास्वपा महाधिवेशनले सञ्चारकर्मीप्रति गरेको व्यवहार पनि असन्तुष्टिको एउटा केन्द्र थियो । महाधिवेशन स्थलमा मिडिया व्यवस्थापन कमजोर रहेको, पत्रकारहरूलाई मिडिया सेन्टरबाट हटाइएको, सुरक्षाकर्मीमार्फत अभद्र व्यवहार भएको तथा सूचना प्रवाह व्यवस्थित नभएको गुनासो पत्रकारहरू गरिरहेका थिए। पारदर्शिता र खुलापनलाई आफ्नो विशेषता बताउने पार्टीका लागि यी आरोपहरू असहज थिए।

महाधिवेशन लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधिहरूमाथि पर्‍यो। व्यवस्थापकीय ढिलाइ, अत्यधिक गर्मी, बसोबास र अतिरिक्त खर्चका कारण उल्लेख्य संख्यामा प्रतिनिधि मतदानअघि नै घर फर्किए । कतिपय प्रतिनिधिले आर्थिक अभावका कारण बसाइ लम्ब्याउन नसकेको बताएका थिए भने केहीले व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महाधिवेशन छाडेका थिए। यदि उल्लेख्य संख्यामा प्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिन नपाएको हो भने त्यसले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको प्रतिनिधित्व र प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीभित्र रहेका धेरै सम्भावना र कमजोरीलाई एकैसाथ सतहमा ल्याएको छ। एउटा नयाँ दलका रूपमा प्रारम्भिक चरणमा व्यवस्थापकीय चुनौती आउनु स्वाभाविक मानिए पनि समय व्यवस्थापन, नीति निर्माण, निर्वाचन प्रक्रिया, आन्तरिक लोकतन्त्र, सञ्चार व्यवस्थापन र संगठन सञ्चालनजस्ता विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। यही महाधिवेशनले रास्वपाले विगतमा उठाउँदै आएको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ। उनीहरुकै भाषामा भन्नु र गर्नुमा ठुलो फरक हुन्छ। र, त्यो ज्ञान सम्पूर्ण रास्वपा वृत्तले यो महाधिवेशनबाट आर्जन गरेको हुनुपर्छ।