काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र राई र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबीच भनाभन भएपछि केहीबेर बैठक तनावपूर्ण बन्यो।

बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न? मेरो सभामुखलाई एउटा निवेदन छ।’

सांसद राईको उक्त अभिव्यक्ति पूरा हुन नपाउँदै सभामुख अर्यालले उनलाई रोकेका थिए। सभामुखले संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको भन्दै तत्काल बस्न निर्देशन दिए।

सभामुख अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्य, मर्यादामा बस्नुहोस्। योभन्दा अगाडि बोल्न म अनुमति दिन्नँ। तपाईंले सभामुखको मात्र होइन, सभाको पनि अपहेलना गरिरहनुभएको छ। कृपया बस्नुहोस्।’

सभामुखको आपत्तिपछि केहीबेर सदनमा तनावको अवस्था सिर्जना भयो।

त्यसपछि, सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद ज्वाला सङ्ग्रौलाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम २१ को (ख) बमोजिम सांसद राईको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्।

पछि सभामुखले सांसद राईलाई आफ्नो भनाइ सच्याउने अवसर दिँदै पुनः बोल्न समय दिएका थिए। तर दोस्रो पटक बोल्दै राईले सभामुखको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘तपाईंले पाँच वर्ष सदन चलाउन सक्नुहुन्न। मैले खुट्टी हेरिसकेँ। तपाईंले कुरा सुन्न पर्दैन?’

सांसद राईको उक्त अभिव्यक्तिपछि सदनको वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यसलगत्तै सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन्।

के छ नियम २१ मा ?

प्रतिनिधिसभा तथा अन्य संसदीय बैठकमा छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूले निश्चित आचरण र नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संसदीय नियमावलीअनुसार कुनै सदस्यले बोल्नुअघि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन उठ्नुपर्ने र सभामुखले नाम बोलाएपछि वा संकेत गरेपछि मात्र बोल्न पाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज लगाएका विषयमा छलफल गर्न पनि निषेध गरिएको छ।

नियमावलीमा अशिष्ट, अपमानजनक, आपत्तिजनक तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविपरीत हुने शब्द प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ। साथै कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिन तथा असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

यसैगरी, बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने वा बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यले दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।