काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी सच्याउन माग गरेका छन्।

आयोगको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यतासँग मेल नखाने दाबी गर्दै ओलीको तर्फबाट आयोगमा निवेदन दर्ता गरिएको हो।

एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट निवेदन बुझाएका हुन्। उनले आयोगको निर्णय नम्बर १७७ पुनरावलोकन गरी सच्याउन औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

दर्ता गरिएको निवेदनमा आयोगको उक्त निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण, असंवैधानिक तथा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सच्याउन आग्रह गरिएको छ।

निवेदनमार्फत आयोगसँग यसअघि माग गरिएका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रतिलिपि पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सबै दस्तावेज उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।

एमालेले लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, आयोगले उक्त प्रतिवेदनका कुन–कुन अंश स्वीकार गरेको, कुन अंश हटाएको वा थप गरेको भन्ने विवरण तथा त्यसका आधार र कारण खुल्ने सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

यस्तै, आयोगले उक्त घटनासम्बन्धी थप छानबिन, अनुसन्धान वा अध्ययन गरेको भए त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रतिवेदन र प्रमाणित कागजात पनि उपलब्ध गराउन निवेदनमार्फत अनुरोध गरिएको छ।