काठमाडौं। सरकारले दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा फसेका ८३६ नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको जनाएको छ । साथै राहदानी सेवालाई थप सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको पनि जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानमारबाट ११३ जना, लावसबाट आठ जना र थाइल्याण्डबाट छ जना गरी कुल ८३६ नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।

‘दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा ठगिन पुगेका नेपालीको उद्धार तथा यसबारे सचेतना फैलाउन निरन्तर समन्वय र पहल गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपाली दूतावासको निरन्तर पहलपछि कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधि सकिएर बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक पहल गरेको छ । चालु वर्ष कम्बोडिया सरकारले ६०२ नेपालीको भिसा शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि विभिन्न देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत १० देशका लागि रणनीति तयार गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा थप १० देशका लागि रणनीति तयार भएसँगै अहिले २० देशका लागि छुट्टाछुट्टै आर्थिक कूटनीतिक रणनीति कार्यान्वयनको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले राहदानी सेवामा सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राहदानी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन विधेयक सार्वजनिक राय–सुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ भने कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पनि पठाइएको छ ।

छापिएका राहदानी समयमै सम्बन्धित जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याउन हुलाक विभागसँग असार १९ गते सम्झौता भएको र सोही दिनदेखि व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका साथै देशका जुनसुकै स्थानमा रहेका नागरिकले आफू बसेकै स्थान नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘जो जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।