काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमबासी बस्ती हटाइएका नागरिकको व्यवस्थापनप्रति सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको भनिएका नागरिक फेरि जोखिममा परेको भन्दै उनले सरकारको व्यवस्थापन क्षमतामाथि आलोचना गरेका हुन्।

आङ्देम्बेले सरकारले सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक रूपमा गरेका वाचा स्मरण गराउँदै ती प्रतिबद्धता अहिले कहाँ पुगे भन्ने प्रश्न गरे।

उनका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर नै वर्षाका कारण डुबानमा परेपछि सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित बनाएको दाबी कमजोर भएको छ। उनले यसलाई ‘एउटा जोखिमबाट निकालेर अर्को, अझ गम्भीर जोखिममा पुर्‍याइएको अवस्था’ को संज्ञा दिए।

आङ्देम्बेले सुरक्षित आवासको आश्वासन पाएका परिवार अहिले फेरि डुबान, अभाव, असुरक्षा र अनिश्चितताबीच जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था राज्यको गैरजिम्मेवारी र कमजोर व्यवस्थापनको उदाहरण भएको बताए।

उनले पीडितको अवस्था बुझ्न पुगेका युवालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारसँग प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने वा दमन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।

सरकारले आलोचना र प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा नागरिकमाथि दबाब सिर्जना गर्ने बाटो रोजेको आरोप लगाउँदै उनले यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि असर पार्ने चेतावनी दिए।

आङ्देम्बेले अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीलाई सुकुमबासी नागरिकसँग गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै इतिहासले भाषणभन्दा पनि नागरिकसँग गरिएका वाचा पूरा भए वा भएनन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बताए।