काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

सरकारले सरकारी निकायका विज्ञापन एकै माध्यमबाट प्रकाशन गराउने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनः पूर्ववत् प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुने भएको छ।