काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सचिवको दरबन्दी रहेका पाँच सरकारी निकायलाई नेतृत्वविहीन राख्दै पाँच सचिवलाई जगेडा (अतिरिक्त समूह) मा राखेको पाइएको छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेब पोर्टलअनुसार न्याय परिषद् सचिवालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र निर्वाचन आयोग सचिवविहीन छन्। यी निकायमा सचिवको दरबन्दी रहे पनि हालसम्म पदपूर्ति गरिएको छैन।

यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको अतिरिक्त (जगेडा) समूहमा भने डा. गोविन्द शर्मा, लोकनाथ पौड्याल, राधिका अर्याल, हरिप्रसाद मैनाली र डुण्डुराज घिमिरे गरी पाँच सचिव कुनै कार्य जिम्मेवारीबिनै राखिएका छन्।

जगेडामा रहेका सचिवमध्ये डुण्डुराज घिमिरे भने भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि हाल निलम्बनमा छन्।

एकातिर महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायहरू सचिवविहीन हुँदा निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक काम प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतर्फ कार्य जिम्मेवारी दिन सकिने सचिवहरू जगेडामा राखिएको विषयले सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन र जनशक्ति उपयोगको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रशासनिक वृत्तमा आवश्यक दरबन्दीमा तत्काल पदस्थापन नगरी सचिवहरूलाई लामो समय जिम्मेवारीविहीन राख्ने अभ्यासले सुशासन र सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने टिप्पणी भइरहेको छ।