काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै कामकारबाही तत्कालका लागि रोकिएका छन्।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार दिएको अन्तरिम आदेश बिहीबार सार्वजनिक गर्दै आयोगलाई थप प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २६ असार २०८३ मा भएको आदेशको मर्म र भावनाविपरीत आयोगले २९ असारमा जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।’

यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि आयोगले राजनीतिक पदाधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भने नरोकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाले अदालतको आदेशको व्याख्यालाई लिएर अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्ने, छानबिन अघि नबढाउने तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख थियो। तर आयोगले त्यसको फरक अर्थ लगाउँदै सूचना जारी गरेपछि पुनः अदालतको ध्यानाकर्षण भएको थियो।

नयाँ अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले आयोगको त्यस्तो सूचनाको कार्यान्वयनमा स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ। अब आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन, प्रतिवेदन तयारी वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन।

सर्वोच्चले यसअघि नै पूर्ण इजलासमा १५ दिनभित्र सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकेको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगका सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया स्थगित रहने भएका छन्।

साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्न वा त्यसका आधारमा कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि नपाइने भएको छ।