काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको हिंसात्मक झडपले एक जनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौँ घाइते भएपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तर घटनापछि सार्वजनिक भएको अर्को तथ्यले सुरक्षा संयन्त्रको तयारी र समन्वयमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

झडप चर्किएको समयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै निकायको जिल्लास्तरीय नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा उपस्थित नभएको खुलेको हो।

प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशवकुमार थेबे चार दिनदेखि बिदामा थिए। पारिवारिक कारणले बिदा लिएर जिल्लाबाहिर रहेका कारण घटनाको प्रारम्भिक व्यवस्थापन मातहतका अधिकृतहरूले गर्नुपरेको थियो। उता नेपाल प्रहरीका कोशी प्रदेश प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा रहेको खुलेको छ।

जिल्लामा अवस्था तनावपूर्ण बन्दै जाँदा प्रदेश तहको नेतृत्वसमेत अनुपस्थित हुनु सुरक्षा समन्वयका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।

त्यति मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फको नेतृत्व पनि लामो समयदेखि रिक्त रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। गत असार ३० गते सुनसरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ गण इनरुवाका एसपी श्याम कार्कीलाई मुख्यालय तानिएपछि उनको स्थानमा नयाँ कमान्डर पठाइएको थिएन। त्यसयता गण निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

सशस्त्र प्रहरीका एसपी कार्कीलाई तत्कालीन निर्णयअनुसार तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको आरोपमा छानबिनका लागि मुख्यालय बोलाइएको थियो। त्यही क्रममा झापाका एसपीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको थियो। तर दुवै जिल्लामा नयाँ कमान्डर समयमै खटाइएन। सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने भारतसँगको खुला सीमावर्ती जिल्ला सुनसरीमा झण्डै एक महिनासम्म स्थायी कमान्डर नहुनु अहिलेको घटनापछि थप आलोचनाको विषय बनेको छ।

तस्करीसम्बन्धी छानबिनका क्रममा केही तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीले अवैध कारोबारबाट संकलन भएको रकम माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको बयान दिएका कारण दुई डीएसपीसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीलाई मुख्यालय तानेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। तर अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा रिक्त पदमा नयाँ नेतृत्व नपठाउँदा जिल्लाको सुरक्षा संरचनामै कमजोरी देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

देवानगञ्जमा सुरुमा सामान्य विवादका रूपमा देखिएको अवस्था केही समयमै साम्प्रदायिक तनावमा बदलियो। त्यसपछि प्रहरीले अश्रुग्यास, हवाई फायर र अन्ततः गोली चलाउनुपरेको अवस्था आयो। घटनापछि स्थानीय प्रदर्शन, कफ्र्यु उल्लंघन र सेना परिचालनसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। यति संवेदनशील परिस्थितिमा जिल्लाका प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरू अनुपस्थित हुनु र अर्को सुरक्षा निकाय नेतृत्वविहीन हुनु संयोग मात्र हो कि सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूले यस्ता संवेदनशील सीमावर्ती जिल्लामा नेतृत्वको निरन्तरता अत्यन्त आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन्। कुनै अधिकारी बिदामा वा छानबिनमा परे पनि तत्काल वैकल्पिक नेतृत्वको व्यवस्था गर्नु सुरक्षा प्रशासनको आधारभूत जिम्मेवारी मानिन्छ। विशेष गरी साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, सीमा सुरक्षा र तस्करीका चुनौती रहेका जिल्लामा कमान्ड संरचना कमजोर हुँदा आकस्मिक घटनाको व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

देवानगञ्ज घटनाले अब केवल साम्प्रदायिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षाको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, संकटका बेला सुरक्षा निकायको नेतृत्व व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

घटना कसरी नियन्त्रणमा पुग्यो भन्ने मात्रै होइन, यस्ता संवेदनशील जिल्लामा नेतृत्व रिक्त रहनु किन दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिएको छ।