काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरस्थित कोइराला निवासको मर्मतसम्भारका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु २ करोड बजेट अस्वीकार गरेका छन्।

उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै उक्त रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्रालयले विराटनगर महानगरपालिका–७ मा रहेको कोइराला निवासको मर्मतसम्भारका लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको थियो। गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीबाट निवासमा क्षति पुगेपछि सरकारले मर्मतसम्भारका लागि बजेट छुट्याएको हो।

सरकारले ऐतिहासिक महत्वको निवासको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा कोइरालाले आभार व्यक्त गरेका छन्। तर, राज्यसँग उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई आम नागरिकको उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै आफूले उक्त रकम नैतिक रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा कोइरालाले आम नागरिक अभाव, वञ्चना र विभिन्न किसिमका कष्टमा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सीमित स्रोत तथा साधन उनीहरूको उत्थानमा प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘राज्यसामु आम नागरिक जो वञ्चना, अभाव र अनेकन् कष्टमा छन्, त्यस्ता नागरिकको उत्थानको लागि उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको उपयोग होस् भन्दै विनियोजन गरिएको उक्त रकम नैतिकरूपमा स्वीकार गर्न असमर्थ छु।’

विराटनगर महानगरपालिका–७ मा रहेको कोइराला निवास नेपाली राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्थल हो। यही घरमा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको जन्म भएको थियो।

बीपी कोइराला नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रमुख नेतामध्ये एक हुन्। उनको राजनीतिक जीवन र संघर्षसँग जोडिएको विराटनगरको यो निवास नेपाली कांग्रेसको इतिहाससँगै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण स्मृतिस्थलका रूपमा समेत परिचित छ।

गत भदौ २४ गते भएको घटनाका क्रममा कोइराला निवासमा तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी भएको थियो। घटनाबाट निवासको भौतिक संरचनासहित त्यहाँ रहेका विभिन्न सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको थियो।

घटनापछि ऐतिहासिक महत्व बोकेको निवासको संरक्षण तथा मर्मतसम्भारको विषय उठ्दै आएको थियो। यही क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मर्मतसम्भारका लागि रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो।

शेखर कोइरालाले सरकारले बजेट छुट्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छैनन्। बरु राज्यसँग सीमित स्रोत रहेको अवस्थामा त्यसको उपयोग नागरिकका प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

उनको निर्णयसँगै सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणबारे बहस पनि जोडिएको छ। ऐतिहासिक महत्व बोकेको संरचनाको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हो कि सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारको, भन्ने प्रश्नसमेत यस घटनाले उठाएको छ।

तर, कोइरालाले बजेट अस्वीकार गरे पनि कोइराला निवासको ऐतिहासिक महत्व र संरक्षणको आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। उनको पत्रको मुख्य आशय सरकारी स्रोतलाई अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित छ।

कोइराला निवास बीपी कोइरालाको जन्मसँग जोडिएको स्थल भएकाले यसको राजनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्व छ। बीपी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका नेता हुन्।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग कोइराला परिवारको लामो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यही कारण विराटनगरस्थित कोइराला निवासलाई राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्थलका रूपमा लिइन्छ।

यसअघि पनि उक्त निवासको संरक्षण तथा व्यवस्थित व्यवस्थापनका विषयमा चर्चा हुँदै आएको थियो। पछिल्लो घटनामा तोडफोड र आगजनी भएपछि भने यसको संरक्षणको विषय थप गम्भीर बनेको थियो।

शेखर कोइरालाले सरकारले विनियोजन गरेको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि अब कोइराला निवासको मर्मतसम्भार कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुको उद्देश्य ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण गर्नु रहेको भए पनि सम्बन्धित पक्षले रकम स्वीकार नगर्ने भएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ।

कोइरालाको निर्णयले सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकता निर्धारणबारे राजनीतिक बहसलाई पनि नयाँ विषय दिएको छ। एकातर्फ ऐतिहासिक तथा राजनीतिक महत्व बोकेको संरचनाको संरक्षण आवश्यक रहेको छ भने अर्कोतर्फ सीमित सरकारी स्रोत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क अघि आएको छ।

अहिलेको अवस्थामा भने कोइराला निवासको मर्मतसम्भारका लागि विनियोजित रु २ करोड स्वीकार नगर्ने कोइरालाको निर्णय सार्वजनिक भएको छ।