काठमाडौं। विपद्का बेला देखिनुपर्छ राज्य। सङ्कटमा महसुस हुनुपर्छ सरकार। सरकारको अग्नि परीक्षा विपद्मा हुन्छ। 

अग्नि परिक्षाको अर्थ यो मात्र हैन, विपदमा उद्धार टोली घटनास्थलमा कति छिटो पुग्यो। 

यसको अर्थ, संकटमा परेका नागरिकले राज्यलाई कति नजिक पाए, आफ्नो पीडा सुनिदिने कोही छ भन्ने अनुभूति कति गरे र भोलिको जीवनप्रति कति भरोसा गर्न सके भन्ने कुरा, सरकारको असली अग्नि परिक्षा हो ।

भोटेकोसीको बाढीले घर बगायो। खेतबारी बगायो। सडक र पुल बगायो । तर बाढीले बगाएको क्षति यतिमै सीमित छैन । कैयौँ परिवारका सदस्य छुट्टिएका छन् । कसैले आमाबुबा गुमाए। कसैले जीवनसाथी, कसैले छोराछोरी र नातिनातिना गुमाएका छन् ।

वर्षौँको मेहनतले बनाएको घर एकैछिनमा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। बाढी घटेपछि पनि उनीहरूको संकट सकिएको छैन ।

बाँचेकाहरूका अगाडि अब अर्को यक्ष प्रश्न छ, अब कहाँ जाने ? कसरी बाँच्ने ? फेरि कसरी सुरु गर्ने ?

यही कारण विपद्पछिको सरकारको जिम्मेवारी उद्धार र राहत वितरणमा सकिँदैन । राहतको पोका तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ, तर त्यसले गुमेको घर, रोजगारी, सुरक्षा र भविष्य फर्काउँदैन। 

विपद्ले सम्पत्ति मात्र तहसनहस पारेको छैन। नागरिकको जीवनसँग जोडिएका सम्झना, सम्बन्ध र सुरक्षाको अनुभूति पनि खोसेको छ। 

यद्यपि, सुरक्षाकर्मी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा खटिइरहेका छन् । दलदल, भग्नावशेष र नदी आसपासका क्षेत्रमा उनीहरूको खोजी जारी छ ।

संकटको घडीमा सुरक्षाकर्मी नागरिकले प्रत्यक्ष देख्ने राज्यका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनीहरूको उपस्थितिले आशा जगाउँछ । उद्धार सकिएपछि राज्य कहाँ हुन्छ ? राज्यले कसरी उनीहरूको घाउमा मल्हम लगाउँछ। यो प्रश्न नै यक्ष प्रश्न हो। 

पिडितका घर छैनन्। खेतबारी छैनन्। बस्ती छैनन् । कतिपयको परिवार नै छैन । यस्तो अवस्थामा केही दिनको राहत र अस्थायी टहराले मात्र जीवन सामान्य बनाउँला ? पक्कै बनाउँदैन । पीडितलाई सुरक्षित बसोबाससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको भरोसा चाहिन्छ।

यसमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था झन् संवेदनशील छ ।

यद्यपि अहिले सरकारले देवीघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि त्यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। 

केहीलाई काठमाडौं र केहीलाई नुवाकोटमै व्यवस्थापन गरेको छ। हिँडडुल गर्न कठिन हुनेलाई ह्वीलचेयर र वाकरको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण र मनोसामाजिक परामर्श पनि दिइएको छ ।

तत्कालका लागि यी कदम आवश्यक छन् । तर अस्थायी आश्रयलाई स्थायी समाधान मान्न मिल्दैन ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि घर चार खम्बामा उभिएको निर्जीव संरचना मात्र हैन। त्यहाँ उनीहरूको जीवन बितेको हुन्छ । सम्झना जोडिएको हुन्छ । सम्बन्ध र पहिचान जोडिएको हुन्छ। यसमा उनीहरूको पुनर्स्थापनाको भनेको सुरक्षित छानो उपलब्ध गराउनु मात्र रहेन। उनीहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षासमेत जोगाउनु रह्यो।

विपद्पछिको अर्को चुनौती पीडितको आक्रोश हो ।

आफन्त गुमाएको, घरबार गुमाएको र भविष्य अन्योलमा परेको मानिसले सरकारसँग प्रश्न गर्न सक्छ । आक्रोशित हुन सक्छ । आफ्नो पीडा पोख्न सक्छ । त्यो अस्वाभाविक होइन ।

तर, यो स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिलाई हियाउने प्रवृति देखिएको छ। यो सरासर गलत र अमानविय हो। 

यस्तो आवाजलाई सरकारले पनि अराजकता भनेर पन्छाउन सजिलो हुन्छ । तर जिम्मेवार सरकारले पहिले पीडा सुन्नुपर्छ । शोकमा रहेको नागरिकलाई संयम सिकाउनुअघि राज्यले उसको अवस्था बुझ्नुपर्छ ।

आखिर अभिभावक सरकारलाई प्रश्न गर्ने नपाउनु र ? पीडितको प्रश्न सरकारविरुद्धको अपराध होइन, सरकारप्रतिको अपेक्षा हो ।

त्यसैले आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता पनि संकट व्यवस्थापनको एउटा हिस्सा हो ।

भोटेकोसीको विपत्ति राहत र पुनर्स्थापनाको घरेलु विषयमा मात्र सीमित छैन । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र जलवायु परिवर्तनको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने अवसर पनि यसले दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउने तयारी गरिरहेको छ । 

विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा परिरहेको तथ्य नेपालले विश्वसामु राख्न सक्छ ।

यो नेपालको जायज दाबी हो ।

तर त्यससँगै सरकारले आफैँलाई पनि एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ, विश्वसँग जलवायु न्याय माग्ने राज्यले आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिन सकेको छ ?

विश्वमञ्चमा नेपालको हिमाल र विपत्तिको कथा सुनाएर मात्र पुग्दैन । घर गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित घर चाहिन्छ । विस्थापित ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक आश्रय चाहिन्छ । आफन्त गुमाएकालाई मनोसामाजिक सहारा चाहिन्छ । ध्वस्त सडक र पुल कहिले र कसरी बन्छन् भन्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर भाषण मात्र गरेर हुँदैन।  भाषण यसअघि पनि भएका छन् र भएका हुन्।  

अन्तत: विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतको सीमामा राख्ने पुरानो सोच अब बदलिनुपर्छ। उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनर्स्थापना र त्यसपछि पुनर्निर्माणसम्म राज्यको निरन्तर उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।

राज्यको उपस्थिति भनेको सरकारी गाडी घटनास्थल पुग्नु मात्र होइन। नागरिकले संकटको हरेक चरणमा ‘सरकार मेरो साथमा छ’ भन्ने अनुभूति गर्नु हो ।

भोटेकोसीले घर बगायो । खेतबारी बगायो । सडक र पुल बगायो । परिवारका सदस्यसमेत बगायो ।

अब नागरिकको राज्यप्रतिको अपेक्षा र भरोसा बग्न हुँदैन ।

सडक र पुल फेरि बनाउन सकिन्छ। घर फेरि ठड्याउन सकिन्छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ।

तर राज्यप्रतिको विश्वास भत्कियो भने त्यसको पुन:स्थापना हुन वा त्यसको पुनर्निर्माण हुन निकै कठिन हुन्छ।