काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अध्ययन र काम गर्न बन्न लागेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा संसद्ले बनाउने समितिलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।

थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद् र संसदीय समितिको भूमिका तथा मर्यादालाई सम्मान गर्दै सरकार र संसद्बीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नुपर्ने बताए।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन खालको रवैया देखिन्छ, सकेसम्म संसद्लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले बोलाएको बेलामा उहाँको उपस्थिति छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन सरकारका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्ने बताए।

‘यत्रो संसदीय समिति हामीले बनाउने भनेका छौं, यत्रो जिम्मेवारी दिएका छौं । तर प्रधानमन्त्रीजीले नै संसदीय समितिको मान र मर्यादा राख्नुभएन, यसरी नै बेवास्ता गरिराख्नुभयो भने त्यो बेलामा के गर्ने हो त ?’ उनले प्रश्न गरे।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेकोमा आफूहरूले धन्यवाद दिएको थापाले बताए। सरकार र प्रधानमन्त्री आफ्नै दलका भएकाले संसदीय समिति तथा संसद्को भूमिकालाई सम्मान गर्ने विषयमा रास्वपाले समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

थापाले कांग्रेसले सरकारलाई कुनै सर्त नराखी सहयोग गरिरहेको दाबी गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि गठन हुने संसदीय समितिमा बसेर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनका अनुसार समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसलाई सरकारले ग्रहण गरी आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्छ।

‘हामी त अनकन्डिसन सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेका छौं । संसदीय समितिमा बसेर काम पनि गर्छौं । समितिले रिपोर्ट पनि तयार गर्ला,’ उनले भने, ‘तर त्यो रिपोर्ट बुझ्ने, ग्रहण गर्ने वा त्यसको आधारमा काम गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले सामान्य छलफलमा पनि रुचि नराख्ने अवस्था नहोस्।’

समिति गठन गर्नुअघि नै त्यसको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र कामको दायराबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा पनि थापाले जोड दिए। विगतमा संसदीय समिति गठन गर्दा सरकार प्रमुखसँग संवाद र समन्वय गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।

सरकार र संसद्बीच समन्वय नहुँदा समितिको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘एकातिर हामी बैठक गरेर संसदीय समिति बनाउने, अर्कोतिर भोलि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था नबनोस्,’ थापाले भने।

उनले आफ्नो भनाइ सरकारसँग टकराव बढाउने उद्देश्यले नभई समयमै समन्वयका लागि राखिएको स्पष्ट पारे। विपद्को अवस्थामा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको कामलाई अपनत्व दिनुपर्ने बताए।