काठमाडौं । राज्यको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्दा सरकारले ऋणमाथि ऋण थप्दै गएको छ। अवस्था यतिसम्म पुगेको छ कि पुरानो ऋणको साँवा तिर्नसमेत नयाँ ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले सरकारको यस्तो वित्तीय अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आयोगका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको परिचालन बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा नयाँ विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन।

ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएकाले परिचालित ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै प्रयोग भइरहेको छ। यसले आन्तरिक ऋणबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४१ प्रतिशत मात्र थियो। तर ऋणको रकम बढ्दै गए पनि त्यसबाट उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन।

सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणसमेत निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.७२ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ। ऋणको साँवा भुक्तानीको भार पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। जीडीपीको अनुपातमा साँवा भुक्तानी २०७७/७८ मा १.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ। ब्याज तथा कमिसन भुक्तानीसमेत ०.८१ प्रतिशतबाट बढेर १.१५ प्रतिशत पुगेको छ।

आन्तरिक ऋणको दायित्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०८१/८२ को अन्त्यसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चार वर्षको अवधिमा यो करिब २८ प्रतिशतले बढेको हो। उक्त ऋण जीडीपीको २०.६८ प्रतिशत बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ।

ऋण परिचालनको आकारसमेत बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा २०८१/८२ मा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा दीर्घकालीन उपकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। कुल आन्तरिक ऋणमा दीर्घकालीन उपकरणको हिस्सा २०८०/८१ मा ७६.५० प्रतिशत पुगे पनि २०८१/८२ मा घटेर ६५.१५ प्रतिशतमा झरेको छ।

सरकारको वित्तीय निर्भरता ऋणमा बढ्नुको अर्को कारण राजस्व र चालु खर्चबीचको बढ्दो अन्तर हो। आयोगका अनुसार २०८०/८१ सम्म संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र चालु खर्चको योगफल बढी थियो। अर्थात् नियमित सरकारी खर्च धान्नसमेत ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

सरकारको कुल बचतसमेत लगातार ऋणात्मक छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सरकार बजेट घाटामा रहेको आयोगले जनाएको छ। २०७९/८० मा कुल बचत ५.८० प्रतिशतले ऋणात्मक थियो भने २०८२/८३ मा पनि ३.०८ प्रतिशत ऋणात्मक छ। प्राथमिक बचतसमेत २०८०/८१ को १.०५ प्रतिशत सकारात्मक अवस्थाबाट २०८२/८३ मा १.५६ प्रतिशत ऋणात्मक बनेको छ।

राजस्व कमजोर, चालु खर्च बढ्दो र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व चुलिँदै जाँदा सरकारमाथि थप ऋण लिनुपर्ने दबाब बढेको छ। आयोगले चालु खर्चमा मितव्ययिता, राजस्वको दायरा विस्तार, कुशल राजस्व व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत आम्दानी बढाउन सुझाव दिएको छ।