काठमाडौं । नेपालमा जुवातास खेल्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रहरीले गाउँदेखि सहरसम्म तास खेल्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियान चलाइरहन्छ । तर, त्यही तास नेपाल भित्र्याउन भने राज्यले कुनै रोक लगाएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको आयात तथ्यांकले यही विरोधाभास उजागर गरेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म ११ करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरका तास नेपाल आयात भएका छन् । दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी ल्याइएका ती तासको परिमाण ३४ लाख २२ हजार ६ सय ६१ बट्टा रहेको छ ।

तास खेल्नेलाई प्रहरीले समात्ने, तर तास आयात गर्नेलाई भने राज्यले सहज बाटो खोलिदिने यो कस्तो नीति ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । अझ रोचक पक्ष त के छ भने तास आयातबाट सरकारले राजस्व पनि राम्रै असुलिरहेको छ ।

पहिलो त्रैमासमा आयात भएको तासबाट सरकारले ७ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको छ । आयात मूल्यको तुलनामा यो करिब ६० प्रतिशत हो । अर्थात्, तास आयातलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यसबाट राजस्व कमाउनेतर्फ राज्यको ध्यान बढी देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार म्याजिक प्रदर्शन वा अन्य मनोरञ्जनात्मक खेलका लागि तास आयात गर्न पाइन्छ । तर, बजारमा भित्रिने लाखौँ बट्टा तासको प्रयोग कुन प्रयोजनमा भइरहेको छ भन्ने अनुगमन र नियमनको पाटो भने छाँयामा छ। 

जुवातास खेल्नेलाई अपराधी ठहर गर्ने राज्यले जुवाका लागि सहजै प्रयोग हुन सक्ने साधनको आयातमा कस्तो निगरानी राखेको छ ? मनोरञ्जनका नाममा आयात हुने तासको वास्तविक प्रयोगबारे राज्यसँग स्पष्ट जवाफ छ कि छैन ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन्।

एकातिर तास खेल्नेलाई पक्राउ गरेर कानुन कार्यान्वयनको सन्देश दिने, अर्कोतिर लाखौँ बट्टा तास भित्र्याएर त्यसबाट करोडौँ राजस्व उठाउने सरकारी अभ्यासले नीतिगत विरोधाभास देखाएको छ ।