काठमाडौँ, २३ पुस : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले नियमानकारी निकायले स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा यो समस्या बल्झदै गएको तथा विगतमा भएको निर्णयहिनतका कारण पनि कठिन अवस्था आइपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समेत परामर्शमा तीन दिनभित्र समाधानको उपयुक्त बिन्दु पहिल्याउने बताउनुभयो ।लामो समयदेखि विवाद निरुपण हुन नसक्दा पछिल्ला दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटन थालेको छ र उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन् ।मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कार्ययोजना बनाएको र भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा उत्पादित बिजुली आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गरिने उहाँको भनाइ छ । आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना नै तयार पारेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको उहाँले बताउनुभयो ।बैठकमा ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भारतसँग पछिल्लो पटक भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराउँदै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र हितलाई केन्द्रमा राखिएको बताउनुभयो । साथै जलस्रोत तथा सिँचाइका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले लामो समयदेखि थाती रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)लाई अन्तिम रुप दिन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी एक महिनाभित्र त्यसलाई टुङ्गो लगाउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको बताउनुभयो ।बैठकमा सांसदहरुले एकाध महिना बिजुलीको महशुल नतिर्दा सामान्य उपभोक्ताको लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत प्रयोग गरेको महसुल किन नउठाएको भन्दै तत्काल असुल उपर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।बैठकमा सांसदहरु माधव सापकोटा, ठाकुर गैरे, प्रदीप पौडेल, सिके राउत, निशा डाँगीलगायतले सरकारले भारतसँग गरेको पछिल्लो सहमति, पञ्चेश्वर आयोजना र डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका सम्बन्धमा आ–आफ्नो धारणा राख्दै समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन समस्या समाधानका लागि गरिरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।