पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख घरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि लामिछानेले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको मागगरी उच्च अदालत पोखरामा सोमबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका लामिछानेले दोष जीबी राईमाथि नै लगाएका छन् ।