अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानलाई लक्षित गरी गरेको कर वृद्धिले धेरै उत्पादनमा वासिङ्टनको थप दर १४५ प्रतिशत पुगेको ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ ।ट्रम्पको एक आदेशअनुसार ह्वाइट हाउसmे दर्जनौं देशका लागि ९० दिनका लागि थप कर वृद्धिको योजनालाई थाति राखेपनि चीनविरूद्ध लगातार कर वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।

उहाँले चिनियाँ आयातमा नयाँ करको घोषणा गर्दै कुल कर दर १२५ प्रतिशत पु¥याउनुभएको छ । यो आँकडा फेन्टानिल आपूर्ति श्रृङ्खलामा चीनको कथित भूमिकालाई लिएर यस वर्षको सुरुमा २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएमाथि थपिएको हो ।
यससँगै ट्रम्पले यस वर्ष चिनियाँ उत्पादनमा लगाएको कुल कर १४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर वासिङ्टनले अनुचित ठानेका अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चीनबारे पछिल्लो १२५ प्रतिशतको आँकडामा उल्लेखनीय बहिष्करणहरू समावेश छन्।
यसमा स्टिल र आल्मुनियमको आयात साथै सवारी साधनजस्ता उत्पादनहरू समावेश गरिएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो फरक फरक कार्यकालमा अलग–अलग गरी २५ प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो ।

यो सङ्ख्या तामा, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकन्डक्टर, काठ र ऊर्जा उत्पादनजस्ता सामानहरूमा पनि लागू हुँदैन ।
यी सबै कुराले वासिङ्टन र बेइजिङबीच तनाव बढिरहेका बेला पनि करको स्तरको जटिल चित्र प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ सामानको आयातमा बुधवार ९ एप्रिलदेखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउने चेतावनी दिएसँगै दुई देशबीच पूर्ण स्तरको ‘व्यापार युद्ध’ हुने सम्भावना देखिएको छ।

चीनले अमेरिकासँग नझुक्ने र ‘अन्तिमसम्म लड्ने’ बताएको छ। अमेरिकी निर्णयको जबाफ दिँदै चीनले पनि अमेरिकी सामानको आयातमा कडाइ गरेको छ।

अमेरिका र चीनबीच विश्वका शीर्षस्थ अर्थतन्त्र हुन्। गत वर्ष करिब ती दुई देशबीच ५८५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान व्यापार भएको थियो।

अमेरिकाले चीनबाट धेरै आयात गरेको थियो। अमेरिकाले ४४० अर्ब अमेरिकी डलरको आयात गर्दा चीनले अमेरिकाबाट केबल १४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान मात्रै आयात गरेको थियो।

ट्रम्पले आफू पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा पनि चीनबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय कर लगाउनुभएको थियो । यसलाई उहाँका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले पनि निरन्तरता दिनुभयो कतिपय वस्तुमा त अझ थप कर वृद्धि गर्नुभयो ।

ती दुवै ‘व्यापार अवरोध’ले अमेरिकामा चीनबाट हुने आयात कम गर्न सघाए। परिणामस्वरूप सन् २०१६ मा कुल अमेरिकी आयातको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चिनियाँ आयात गत वर्ष १३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।