काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नै फेरिदियो । ७३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूले नेतृत्व सम्हाले ।

तर, आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसले निम्त्याएको सुरक्षात्मक संकटको अवस्था अझै सुध्रिएको छैन । देशभरका प्रहरी इकाइबाट आन्दोलनकारीहरूले लुटेका करिब ११ सय हतियारमध्ये हालसम्म मात्र तीन सयभन्दा बढी फिर्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार ८ सय बढी हतियार अझै बेपत्ता छन् ।

लुटिएका हतियार, जलाइएका भवनहरू
आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रहरी कार्यालयहरूमा आगजनी गर्दै हतियार, बर्दी र अन्य सरकारी सामग्री लुटेका थिए । धेरैजसो घटना भिडियो र तस्वीरमा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । सिंहदरबारदेखि लिएर स्थानीय प्रहरी चौकीसम्म जलेर खरानी भए ।
ती घटनामा तीन जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो भने कयौं घाइते भए । केहीले त आत्मसमर्पण गरेर ज्यान जोगाउनु परेको थियो । अहिले पनि धेरै सुरक्षाकर्मीहरू हतियारविहीन अवस्थामा ड्युटीमा खटिन विवश छन् ।

राजनीतिक निर्देशनले अनुसन्धान रोकिएको प्रहरीको गुनासो
प्रहरीले फोटो, भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको आधारमा दोषी पहिचान गरी कारबाहीको तयारी गरे पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनले प्रक्रिया रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको आदेशअनुसार आन्दोलनकारीप्रति कडा कदम चाल्न रोक लगाएको छ । ‘आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीलाई कुटेर मार्ने, खोलामा हाल्ने, सरकारी संरचना ध्वस्त पार्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिए पनि तिनलाई कारबाही नगर्न भनिएको छ’, एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरी निरीह, सेवा खण्डहरबाट
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका प्रहरी भवनहरूबाट नै अस्थायी रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । आगजनी र तोडफोडका कारण भवनहरू प्रयोगविहीन छन् । यता सुरक्षा चुनौती बढिरहँदा प्रहरी हतियार बिनै गस्तीमा जान बाध्य छन् । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । सेनाले केही हतियार बरामद गरिसकेको छ भने प्रहरीले पनि केही पुनः प्राप्त गरेको छ । तर अझै ठूलो संख्या हराइरहेको उनले बताए ।

संवेदनशील सुरक्षा अवस्था र संस्थागत असर
प्रहरी संस्थामाथिको आघात मात्र नभई, राज्यको समग्र सुरक्षा संयन्त्रमै जेनजी आन्दोलनले गम्भीर असर पारेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन अभाव, दोषीलाई कारबाही नगर्ने नीति, र हतियार नियन्त्रणको असफलताले भावी सुरक्षा चुनौती बढाउने देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू यो अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिँदै आएका छन् । ‘यदि राज्यले यस्ता घटनामा संयम देखाउने नाममा कानूनी प्रक्रिया रोक्छ भने, त्यो अन्यायप्रतिको प्रोत्साहन र सुरक्षातन्त्रको विघटन हो’, एक विश्लेषकले बताए ।