मधेसको सरकार गठन प्रक्रिया निन्दनीय, संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढायो : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रदेशमा संविधानको मर्म विपरीत देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले नागरिकमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाएको भन्दै यसलाई ‘अराजनीतिक र निन्दनीय’ भनेका छन् । शर्माले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, ‘मधेस प्रदेशमा भएको ‘अ–राजनीति’ दुःखद छ । नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ ।’
उनले संविधानको धारा १६८९२० बमोजिम सरकार गठनको सम्भावना रहँदै गर्दा धारा १६८(३) अनुसार गरिएको नियुक्तिलाई ‘मञ्चन भएको प्रहसन’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । शर्माले विश्वास व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘बहुमत दल र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको मागमा न्यायालयले यो गल्ती सच्याउनेछ ।’
मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । नयाँ मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार नै शपथ ग्रहण गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । उनको सिफारिसमा एमालेका लखनलाल दास तत्मा, राप्रपाका कञ्चन बिच्छा र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालकी विमला अन्सारी मन्त्री बनेका छन् । यसैबीच राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त कञ्चन बिच्छालाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राप्रपा सांसद बिच्छालाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएपछि अध्यक्ष लिङ्देनले उनलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘हाम्रो अहिले त्यस प्रकारको सरकारमा सामेल हुने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । त्यो पार्टीको सहमतिमा गरिएको कुरा पनि होइन । तत्काल फिर्ता हुन हामीले निर्देशन पनि दिएका छौं,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने । उनले फेसबुकमा पनि यसबारे लेख्दै निर्देशन पालना नगरे कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । ‘मधेश प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागीताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो,’ लिङ्देनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन छ । अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँछु ।’
मधेस प्रदेशमा भएको `अ-राजनीति´ दु:खद छ l नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रती थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ l
१६८(२) को सरकार बन्ने संभावना छँदै, मंचन भएको `प्रहसन´ लाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ l
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) November 10, 2025
