काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन विच्छालाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘निवेदक बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य गर्न रोक लगाँउदा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म २०८२ मंसिर १९ गतेको विपक्षी मधेश प्रदेशसभाको सूचना एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जारी २०८२ मंसिर १२ को चलानी नम्बर १४३ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थातर्फ अवलोकन गर्दा खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान भएमा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने प्रावधान अन्तर्गत निवेदकबाट उक्त संवैधानिक प्रावधान विपरीत कार्य गरेको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिम निवेदकले दल त्याग गरेको अवस्था नदेखिएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान, २०४८ (संशोधनसहित २०७८) को दफा ३० (ड) बमोजिम उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही र उनी आवद्ध रहेको दलले निजलाई दलबाट निष्काशन गरेको कार्य कानून अनुकूल रहे-नरहेको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत व्याख्या हुने प्रकृतिको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । पार्टीको निर्णय विपरीत विच्छा मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि राप्रपाले अनुशासनको कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि उनलाई प्रदेशसभाले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको थियो ।