काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले समय समयमा अदालत विकास विरोधी भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा विषेश ध्यान दिने गरेको जिकिर गरे ।

उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरुलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने गरेको बताउँदै बढीमा एक वर्षभित्र अन्तरिम आदेश दिने गरेको बताए । यस्ता मुद्दामा अदालतले विपक्षी निकायहरूको भनाइ नसुनी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने नगरेको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच देखिने राजनीतिक सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी समस्या आपसी समझदारीमै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालत कतै विकास विरोधी त भएन भन्ने प्रश्न संसदीय समितिमा उठेको थियो । त्यसपछि अदालतले निकै ध्यान दिएको छ । यस्ता मुद्दाहरु अहिले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सुनुवाई गर्ने गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी हरेक दिन विशेष कोर्टमार्फत यस्ता काम कारबाही गरिरहेका छौं । हामीले विपक्षी निकायहरुको कुरा नसुनिकन हामी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने गरेका छैनौँ । स्थानीय तह विपक्षी भएका निवेदनमा कानूनी प्रतिरक्षा कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु ।’ उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति अदालतका लागि महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएको भन्दै आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्न न्यायपालिका तयार रहेको पनि बताए ।