काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नु आवश्यक नभएको स्पष्ट गरेको छ ।

इजलासले भन्यो कि जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको बयान, जाहेरी विवरण, रकमको प्रयोगको अवस्था र प्रारम्भिक संलग्नताको आधारमा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार गैरकानुनी नभएको छ । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसहित अन्य आरोपितलाई क्रमशः ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई धरौटी बुझाइसकेको र आगामी प्रक्रियामा थप प्रमाण संकलन तथा साक्षी बयान लिने भएकाले तत्काल आदेश परिवर्तन गर्न आवश्यक नपर्ने ठहर गरेको हो ।

मामला स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित छ, जसमा नेपाल सरकार वादी रहेको छ । वादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका उप–न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्माले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापा, डा. नारायणदत्त कँडेल र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतको निर्णयपछि रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादी धरौटी बुझाएर कानुनअनुसार जारी रहेको र निर्दिष्ट तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । अदालतको अन्तिम फैसलासम्म, प्रतिवादी धरौटी र तारिखको शर्तमा नै रहने छन् । आगामी चरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थप प्रमाण संकलन, साक्षी बयान र कानुनी प्रक्रियामार्फत अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।