काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट सुनिश्चित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई चरणबद्ध रूपमा १९ अर्ब ११ करोडदेखि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँसम्म स्रोत सहमति तथा निकासा गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । यसमध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगलाई करिब ६ अर्ब ७२–७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीनै निकायको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर बजेट सुनिश्चित गरिएको हो ।

सुरक्षा निकायमा सबैभन्दा ठूलो खर्च
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा व्यवस्थामै सबैभन्दा ठूलो बजेट छुट्याइएको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । सोही प्रस्तावका आधारमा सुरक्षा निकायका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले यस पटक १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी (साविक म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

४० दिनको कार्यअवधिका लागि उनीहरूलाई प्रहरी जवान सरह पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, यातायात र खाजाभत्ता उपलब्ध गराइनेछ । यस शीर्षकमा मात्रै करिब ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयका लागि ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन अवधिमा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र अनुसन्धान विभागका करिब १ हजार ९ सय जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी छ ।

आयोगको खर्च : मतपत्रदेखि प्रशिक्षणसम्म
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार बजेट खर्च गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी कार्यालय स्थापना, मतपत्र छपाइ, मतदान तथा मतगणना सामग्री, यातायात, कर्मचारी तथा स्वयंसेवक प्रशिक्षण, मतदाता शिक्षा, अभिमुखीकरण र कार्यालय सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा बजेट खर्च हुनेछ ।

देशभर आयोगका ७ प्रदेश कार्यालय र ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत निर्वाचन व्यवस्थापन गरिनेछ । आयोगले यसपटक निर्वाचनमा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको भए पनि हालसम्म सवा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ ।

अघिल्ला निर्वाचनभन्दा महँगो
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, वास्तविक खर्च १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो, जुन कुल निकासाको ९१.३७ प्रतिशत हो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले क्रमशः ८१.५९ प्रतिशत, ९९.७७ प्रतिशत र शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा करिब ९०.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यस पटक सुरक्षा जनशक्ति संख्या बढाइएकाले बजेट अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी देखिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ गरेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन बजेट आवश्यक परेको हो ।
सरकारले रोक्का गरिएको विभिन्न मन्त्रालयको बजेट, टुक्रे आयोजना कटौती र अन्य स्रोत व्यवस्थापनमार्फत निर्वाचन खर्च सुनिश्चित गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी निर्वाचनको तयारी तीव्र पार्दै तीनै निकायले बजेट कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन् ।