काठमाडौं । सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई ‘शहीदकी आमाले न्याय पाएको’ रूपमा अर्थ्याएका छन् । उनले दुवै नेता पक्राउको विरोध नगर्न चेतावनीसमेत दिए ।

न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको भन्दै उनीले जेन-जी विद्रोहमा सन्तान गुमाएको परिवारप्रति बफादार हुने प्रयास गरे । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दा होस् वा शुक्रबार पत्रकारहरूलाई सामना गर्दा उनले यो सवाल जोडे ।

सहमत, जेन-जी विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सन्तानका आमाबुबाले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय दिनुपर्छ । यसमा विमति रहेन । अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक उपलब्धिमा शहीदहरूकै रगतको छिटा छ । धन्नले बाँचेकाहरूको पनि योगदान छ ।

देश अहिलेको मोडमा आइपुग्नुमा राणाशासन फाल्दै संसदीय प्रजातन्त्रको बिहानी ल्याउन बलिदान दिएका शहीदहरूको योगदान छ । प्रजा परिषद्, गोरखा परिषद् होस् वा त्यसपछिका नेपाली प्रजातान्त्रिक, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेकपामा आबद्ध योद्धाहरूले राणाशासनको अन्त्य गर्न अतुलनीय योगदान दिए ।

तर, प्रजातन्त्र दशक नबित्दै हरण भयो । त्यस खातिर २०४६ सालको जनआन्दोलन, त्यसपछिको १० वर्षे सशस्त्र माओवादी यद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस र आदिवासी आन्दोलनमा बलिदान गरेका सबै शहीदका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा जेन–जी शहीद परिवारले न्याय नपाउने भन्ने कुरै आउँदैन ।

तर, जेन-जी विद्रोह पूरै ‘संकित विद्रोह’ हो । यो स्वीकार्नुपर्छ । तथ्यहरूले त्यही भन्छ । कार्की आयोगले नै खुट्यायो कि विद्रोहमा ‘टीबेटान ओर्जिनल ब्लड’ (टीओबी)ले आन्दोलन भड्कायो ।

चाबहिल छेउको ओम अस्पताल छेउबाट बुलेट बाइकमा खोला तिरैतिर आएर विजुली बजार पुलदेखि बानेश्वरतर्फ गएको र उनीहरूले शान्तिपूूर्ण आन्दोलन गरिरहेका जेन-जीहरूले उत्तेजित बनाए । संसद् भवन कब्जा गर्न उक्साए । प्रहरीबाट गोली बर्सियो । अबोध जेन–जीहरू मारिए । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्य यही हो ।

भोलिपल्ट २४ भदौमा देश जल्यो । डिस्कर्डमा हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कसरी विद्रोह गर्ने ? सत्ता कब्जा कसरी गर्ने ? त्यसका लागि देश खरानी कसरी पार्ने ? यसको पूर्णस्तरको खाका उनले डिस्कर्डमा प्रस्तुत गरेको भिडियोहरू यतिबेला टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्याप्छ्याप्ती छन् ।

त्यसबेलै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी प्रमुखलगायतलाई देश छाड्न नदिनुपर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनले २३ भदौको घटनामा ओली, लेखकलगायतलाई दोषी करार गरिसकेका थिए ।

पहिल्यै घटनाको निष्कर्ष ‘माइन्डसेट’ गरेका कार्कीलाई घटनाको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी चुनावी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिइन् । पटकपटक कार्की आयोगको म्याद थप्ने काम भयो । तर ३ महिना छानबिन अवधि पाएको आयोगलाई थप्दैथप्दै ६ महिना दिइयो ।

तर, २३ को घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझायो । २४ को छाड्यो । भ्याइएन भन्यो । कार्की आयोगलाई प्रश्न छ- २३ को घटनामा बोल्ने तर २४ को ध्वंशमा नबोल्ने हुन्छ ?दनदनी देश जलेको घटना केही थिएन ? एक खर्ब बढीको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति खरानी भएको घटनाप्रति अन्देखा गर्न मिल्छ ? प्रहरीलाई निर्मतापूवर्क मारिएको घटना सामान्य हुन्छ ? हुँदैन ।

यद्यपि कार्की आयोगले एकलकाँटे र अधुरो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । जुन सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेन । जनआस्था साप्ताहिकले सार्वजनिक गर्‍यो । अनि, दबाबमा परेको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

एकैचोटी १३ चैतमा बालेन्द्र शाह (बालेन) शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

करिब १० घण्टामै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । एमालेको सचिवालय बैठकले भन्यो- ओली र लेखकको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानुनी छ । एमालेले १२ वैशाखसम्मको जनसंघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यस्तोमा बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेले ओली र लेखकको पक्राउलाई जेन-जी शहीदकी आमाले न्याय पाएकोसँग जोडिन् । ओली–लेखक पक्राउप्रति प्रश्न नउठाउन भने ।

तर, यतिबेला एउटा प्रश्न चाहिँ लामिछानेलाई सोध्नैपर्छ- शहीदकी आमाले २३ गतेको घटनामा न्याय पाउनुपर्छ तर २४ गते देश दनदनी जल्दा देशले चाहिँ न्याय पाउनु पर्दैन ?

त्यसका लागि विद्रोहको पर्दा पछाडिको सुप्रिम कमान्डर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीलगायतहरू कारबाहीको दायरामा आउनु पर्दैन ? मैले सिंहदरबार जलाएँ, संसद् भवन जलाएँ भनेर देश खरानी बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ? देशले न्याय पाउनु पर्दैन ?

यो प्रश्न बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत उठ्यो । कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उठान गरेका यी विषय सामान्य मान्न मिल्छ ?

प्रथम दृष्टिमै कार्की प्रतिवेदन खारेजयोग्य छ । निष्पक्षता नभएको यो प्रतिवेदनले सर्वस्वीकार्यता ग्रहण गर्न सकेन ।

त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्छ र २३ र २४ भदौको निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्छ । जेन-जी शहीदसँगै देशले पनि न्याय पाउनुपर्छ ।