बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएको केही घण्टामै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परे। एमाले सचिवालय बैठकले ओलीको पक्राउ ‘पूर्वग्रहीपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र अस्वीकार्य कदम’ भन्दै प्रतिवाद गर्ने, सडकबाट, सदनबाट र अदालतबाट भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ।

यस बीचमा जनसंगठनहरू सडकमा ओर्लिए पनि त्यति धेरै प्रभावकारी ढंगको प्रदर्शन नभएको भन्ने कतिपयको टिप्पणी पनि सुनिन्छ। तर, हालैको सचिवालय बैठकले बैशाख १२ सम्मको जनसंघर्षको कार्यक्रमहरू तय गरेको अवस्था देखिन्छ। यो सँगै, अब के यो जनसंघर्षले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न सक्छ ?

अर्को विषयचाहिँ चुनावमा नेकपा एमाले पराजित भयो। अहिले संसदमा एमालेको हैसियत तेस्रो दलको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो एमाले? अनि एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ ? यिनै मूल विषयमा एमाले नेता कर्ण थापासँग गरिएको पूरा संवाद ।

000

अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ र त्यसको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले गरिरहनुभएको छ। त्यो गर्नेबित्तिकै उहाँहरूले पूर्व सरकारले नै गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको छानबिन आयोग थियो, जो भदौ २३ र २४ गतेका सम्पूर्ण घटनाहरूको सत्यतथ्य ल्याउने र आयोगले जे सत्यतथ्य विवरणहरू प्राप्त गर्छ, त्यसका आधारमा सुझावहरू दिने, सिफारिस गर्ने भनेर गठित गरिएको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेको सरकार भन्दा यो आउटगोइङ सरकारलाई उहाँले बुझाउनुभएको थियो। उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभयो। र, त्यसपछि यी घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्।

यसमा नेकपा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण, धारणा के हो भने त्यो गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले जुन टीओआर दिएको थियो, २३ गतेका घटनाहरू कस्ता-कस्ता कारणले गर्दाखेरि भए। देखिने चिज के हुन्, त्यो विवरण देऊ मात्रै भन्या होइन। त्योचाहिँ त्यो विवरणलाई एउटा लिपिबद्ध गर्ने काम मात्रै त्यसको होइन। उम्, त्यसपछाडिका कारणहरू के थिए त? जाँचबुझ आयोग किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि, जो नदेखिएका चिजहरू पनि उहाँले अध्ययन गरेर यस्ता-यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको घटना घट्न गयो भन्ने कुरा जान्नका निम्ति, पछिको निम्ति पनि त्यो एउटा रेफरेन्सका रूपमा, अध्ययनको एउटा सामग्रीका रूपमा सरकार सच्चिएर अगाडि जानुपर्ने, विभिन्न सरकारका निकायहरू, अंगहरू सच्चिएर जानुपर्ने, त्यसका लागि पनि यस्ता आयोगहरूको महत्त्व हुन्छ, त्यसकारणले त्यो बनेको थियो। र यो आयोगको प्रतिवेदन कस्तो प्रकारको आयो भने २३ गतेका घटनाका सन्दर्भमा पनि जहाँ जसरी प्रवेश गर्नुपर्ने थियो, नदेखिएका रहस्यमय कुराहरू पनि त्यसमा छन्। त्यो रहस्यका कुराहरू बाहिर ल्याएको स्थिति देखिँदैन। वर्णनात्मक मात्रै छ त्यो।

अनि अर्कोचाहिँ जे विवरणहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, निकालिएको निष्कर्ष फेरि मिल्दैन। त्यो गलत छ। एउटा हाम्रो असहमतिको कुरा र नेपाली जनतालाई हामी यो कुराचाहिँ बताउन चाहन्छौँ। त्यसकारणले हामीले विरोध गरेका हौँ। अर्कोचाहिँ २४ गतेको त उहाँहरूले खाली घटना मात्रै उल्लेख गर्नुभयो। सिंहदरबार जल्यो, संसद भवन जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो, राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्यो, अनि देशभर चाहिँ अब खरबौंको नोक्सानी भयो भन्ने विवरण छ। तर, नोक्सानीमा संलग्न अथवा आगजनीमा संलग्नहरूलाई चाहिँ कारबाहीको सिफारिस गरेन भन्ने उहाँको कुरा हो। नोक्सानीमा संलग्न कारबाहीको सिफारिस पनि गरेन, अनि को मान्छे थियो त सामेल त्यसमा भन्ने? किटान पनि गरिएन । सँगसँगै कस्तो सम्मचाहिँ छुटायो त भन्दाखेरि, जब कि अहिलेको श्रव्यदृश्य सबै चिजहरू जो अहिले डिजिटल युगमा छौँ हामी, त्यो बेलामा त यो नेपालको घटना भनेको त एउटा नयाँ ढंगले भएको छ नि त। आफैले आगो लगाउन जाने, आफैले फोटो खिच्ने, आफैले सार्वजनिक गर्ने। ती भएका मान्छेहरु त सबै चिनिएका छन् त। संख्या ठूलो होला। देशैभरि ती सबै चिजहरु नभेटिएका, नदेखिएका पनि होइन।

जो पक्राउ परे तिनीहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस पनि यसले गरेन। भन्नाले यो पूर्ण छैन। अनि आयोगको प्रतिवेदन जब त्यसले प्रस्तुत गर्यो, प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्को काम के हुन्छ त सरकारको ? कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ सरकारले, ठिक छ, मान्छु। तर त्योभन्दा अगाडि त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ के, सांगोपांगो अध्ययन हुनुपर्छ। ९०७ पेजको चाहिँ प्रतिवेदन छ। अघिल्लो सरकारले बुझायो। उनले सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। सार्वजनिक कसरी गर्ने भनेको छ भन्दा संसदको लाइब्रेरीमा राख्ने भनेको छ। सार्वजनिक गर्ने विभिन्न विधि हुन्छन्। त्यसमध्येको एउटा विधि त्यो हो। हुन त त्यसको अन अफिसियल्ली त जनआस्था साप्ताहिकले बाहिर ल्यायो, त्यो सबैसँग छ अहिले। तर औपचारिक रुपमा जब राज्यको स्ट्यान्ड हुन्छ नि, कहाँ उभिन्छ त राज्य? भन्दा उनले औपचारिक रुपमा त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। सरकारको कुनै त्यसमा निर्णय छैन। अनि कार्यान्वयन गर्ने भयो, सुनेका भरमा। हामीले यस्तो सिफारिस गर्याछौँ भन्यो।

सबैभन्दा ठूलो आपत्तिको विषय हाम्रो के हो भने अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई लगाइएको जुन आरोप छ। फौजदारी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ भन्या छ। त्यो चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि १७७, १७८, १७९, त्यसको सिक्वेन्स छ। त्यो हेलचेक्र्याइँ र लापरबाही गरेर कुनै व्यक्तिको ज्यान गयो भने, त्यो ज्यान लिने काममा संलग्न भएको व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ भन्ने प्रकारको चिज चाहिँ १८१ र १८२ मा छ। अपराध कुन हो भन्दाखेरि त्यो १७७, १७८, १७९ मा त्यसको व्यवस्था भएको छ।

एकदम १००% विमति छ र म आयोगको अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ। यो अपराध संहिताको त्यो लिखतमा त्यो निर्माण गर्दा म त्यसमा सहभागी छु । त्यो बेलामा विधायन समितिको सदस्य पनि थिएँ।अनि त्यसमा विधायकी मनसाय के हो भन्ने पनि हुन्छ ।

विधायकी मनसायमा जानैपर्ने छैन यसमा, म तपाईँलाई भन्दै छु। त्यो जुन जुन प्रावधानहरु राखिएको छ नि, त्यसको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ। त्यो कसका लागि गरिएको हो त भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति, तपाईँ या म, कुनै मान्छेलाई कसैमा कुनै मान्छेको ज्यान जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। मेरो कर्मले, मेरो एक्सनले ज्यान जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ तर त्यो कर्म गरेँ। तर मैले त मार्ने नियत त राखेको थिइनँ नि भनेर उम्किन पाइँदैन भनेर त्यसलाई के भन्यो? हेलचेक्र्याइँ भनियो। अर्थात् लापरबाही भनियो। हो, त्यसो भयो भनेपछि त्यो व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको ज्यान लिनका निम्ति गरिएको कामसँग सम्बन्धित छ यो। त्यसलाई चाहिँ राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै कामहरुका सन्दर्भमा जोड्न मिल्दैन।

हाम्रो संविधानको मनसायसँग पनि सम्बन्धित छैन, कानुनको व्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित छैन र विधायकी मनसायसँग पनि सम्बन्धित छैन। त्यसविपरीत छ।

बडो राम्रो कुरासँग सोध्नुभयो तपाईँले। धेरै मान्छेलाई अहिले परिरहेको भ्रम के छ भने, हरेक स्टेप-स्टेपमा आदेश चाहिन्छ गोली चलाउनका निम्ति या राज्यको बल प्रयोग गरिन्छ के, त्यसलाई। बल प्रयोग त धेरै चिजहरु पर्छन्। गोली मात्रै पर्दैन, रोक्ने हुन्छ, छेक्ने हुन्छ, सम्झाउने बुझाउनेदेखि लिएर। त्यसो नहुँदा पछि अन्तिम बेलामा मात्रै अनि गोली हान्नुपर्ने खालको स्थितिको लाई पनि बल प्रयोगभित्रका विभिन्न फेजहरू हुन्छन्, विभिन्न चरणहरु हुन्छन्। त्यसका लागि हरेक बेलामा कसैको आदेश लिरहनुपर्दैन।

म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने, यहाँनेरी नेपाली जनतालाई ठूलो भ्रम छ। हामी भ्रममा बसेर, भ्रममा परेर कुनै कुराको समर्थन या विरोध गर्नुहुँदैन। पहिलो कुरा, तथ्य के हो, त्यो जान्नुपर्छ। जस्तो: कुनै घरको सुरक्षाका लागि खटाईएको कुनै प्रहरी कर्मचारी छ या सेना छ, या सशस्त्र छ। त्यसलाई त्यसको सुरक्षामा आँच आउँदा म के गरुँ? लाठी हानौँ कि? गोली हानौँ कि? पानीको फोहरा हानौँ कि? अश्रु ग्यास हानौँ कि? भनेर केही पनि अनुमति लिनु पर्दैन।

त्यहाँनिर गर्छ के त राज्यले भन्दाखेरि, जस्तो उदाहरणका लागि, अब अहिले त घटनाकै हिसाबले चाहिँ त्यो कहाँ घटेको छ त? घटना घटेको ठाउँ संसद भवन हो। अथवा त्यो बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्र हो त्यो। त्यसलाई हामीले संसद भवनमा रूपान्तरित गर्यौं। घटना त्यहाँ घट्यो। बरु, त्यो बेलाको राज्यले के चाहिँ गरेको छ भने, त्यहाँ बालबालिकाहरूको सहभागिता कुन कारणले भयो भन्ने खोज्नुपर्ने थियो र यो आयोगले कहाँ थियो? त्यहाँ थियो। किनकि, त्यहाँ १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू पनि स्कुलको ड्रेससहित गएका छन् नि त।

म पर्छ भन्दै छु तपाईंलाई। म त्यहाँ आउँदै छु। म एउटा घटना जस्ताको तस्तै पहिले भन्न जरुरी हुन्छ भनेर भनेको। वयस्क अरु नै धेरै थिए। भनेपछि राज्यको एक्सन फरक हुन्थ्यो। त्यहाँ सहभागी कसलाई गराइयो त भन्दाखेरि उमेर नपुगेका स्कुलका बालबालिकाहरूलाई पनि लगिएको छ । भनिएको के छ? शान्तिपूर्ण हुन्छ। घरबाट आह्वान गर्दाखेरि कमलको फूल लिएर आउनु भन्या छ, हैन? अनि, त्यसपछि ती मान्छेहरू सहभागी भए। अनि, बढी उनीहरूलाई त्यो चासो र रुचि केमा छ त भन्दा सामाजिक सञ्जाल। त्यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा त धेरै कारणहरू छन्। त्यो बेला रोकिएको छ,? औपचारिक रूपमा रोकिएको छ, अनौपचारिक चलाउने त चलाइ राख्या छ।

अनि, यो देशमा भ्रष्टाचार भयो, बेथिति भयो, सुशासन भएन। त्यसका निम्ति खाली प्रदर्शन गर्ने भन्या छ। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, त्यो सरकारले प्रदर्शन गर्नका निम्ति रोक्यो त? भन्दा रोकेन। कहाँसम्म रोकेन त भन्दा जहाँभन्दा माथि चाहिँ त्यसलाई निषेधित क्षेत्र भन्ने त संसारमा जहाँ पनि छ। त्यो नेपालमा मात्रै पहिलो पटक भएको त होइन। त्यो दुनियाँका कुनै पनि देशमा कहाँसम्म प्रदर्शन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ। अनि, जब त्यो ब्यारिकेडहरू तोडिसकेपछि के भयो त भन्दा, त्यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनिएको अशान्तिमा रूपान्तरित भयो। त्यहाँबाट फेरि राज्यले एक्सन गर्न सुरु गर्यो। हो, एक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आदेश, त्यहाँ गृहमन्त्रीको आदेश, न त्यो लिखत हुन्छ, न त्यो मौखिक हुन्छ। अनि, तपाईं जो, यो अर्को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईं अ कर्फ्यु लगाउने या चाहिँ अ स्थानीय के रे प्रशासन ऐनअन्तर्गत सिडिओले आदेश गर्ने भनेको पनि कुन बेला हो भने? उहाँले जब शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुन थाल्यो। अब त्यहाँनेरी चाहिँ त्यो भङ्ग हुने कुरालाई रोक्नका निम्ति उहाँले आदेश गर्छ। त कर्फ्यु लगाइसकेपछि कर्फ्यु तोड्यो भनेपछि त अनि कर्फ्यु तोड्नलाई के गर्ने भन्ने कुरा त सेनालाई, प्रहरीलाई, जसलाई पनि अधिकार जे छ नि, त्यसको प्रयोग गर्छ उहाँले, उसको भए नि। अनि, त्यसकारणले म यहाँनेर तपाईंलाई भन्दै छु। अनि, त्यहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ व्यक्ति कसको छोरा गएको छ, कसको छोरी गएको छ? अनि, के चाहिँ दुश्मनी अ केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा थियो कि या मतलब के रे गृहमन्त्रीको थियो कि? यो व्यक्तिगत रूपमा कुनै कारणले गर्दाखेरि रिस लेओस्, डाहा लेओस्, प्रतिशोध लेओस्। कुनै व्यक्तिलाई मार्ने उद्देश्यका साथ गरिएको चिजमा लापरबाहीका साथ भन्ने छ नि। छ। त्यो भएपछि मात्रै प्रयोग हुने चिज हो यो। त्यसैले, उहाँहरू केका लागि जिम्मेवार हुनुभयो/हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि, जिम्मेवारी हुँदैन हामीले भन्या छैनौँ। सरकार सरकारका निम्ति जिम्मेवार हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री ओली, त्यतिखेरका गृहमन्त्री नैतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा किनकि देशको उहाँ अभिभावक भएको हुनाले, देशको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले, गृहमन्त्री भएको हुनाले, सुरक्षा अङ्गको पनि हेड, त्यसको पनि हेड प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री प्रणालीमा छौँ नि त हामी। तर, त्यसैले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर त उहाँले त सरकार छोड्नु भो नि त। होइन। त्यो पनि स्वभावकि ढंगले हो, छोड्नुभएको हैन नि त्यो त।

दोषी चाहिँ को हो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि दुईटा चिजलाई हेर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई त शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार नै दिएको छैन, दिँदैन। मलाई, तपाईंलाई छैन। तर राज्यको निकायलाई चाहिँ राज्यको कानून अन्तर्गतको शक्तिको प्रयोग, बलको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्यो कि कर्तव्य पालन गर्यो भन्ने चाहिँ हेर्ने हो मुख्य। राज्यका सन्दर्भमा कहिले पनि कुन कुरा लोकप्रिय छ भनेर अहिले लोकप्रियताका पछाडि कुद्ने हो भने, प्रणाली ध्वस्त हुन्छ। विधिको शासनको मर्यादा रहँदैन। जवाफदेहीता र जिम्मेवारी समाप्त भएर जान्छ। तपाईं पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईंको जिम्मेवारी र नेपाली सेनामा काम गर्ने सेनाका अधिकृत वा जवानको जिम्मेवारी एउटै हुँदैन। फरक-फरक हुन्छ। त्यसो भए कसैको पनि फरक हुँदैन। कसैले पनि कसैको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। कि त्यो व्यवस्था हामीले खोजेको हो त? यो उत्तरदायित्वको, जिम्मेवारीको व्यवस्था होइन, लोकतन्त्र भनेको? जुन व्यक्तिलाई जहाँ जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसले त्यो काम नगर्ने हो भने, गर्न नपाउने हो भने भोलि पनि त राज्य त चलाउनुपर्ला नि त, आज पनि त चलाउनुपर्छ नि त।

त्यसैले यो कसैलाई आरोप लगाएर, आक्षेप लगाएर, कसैको बदनामी गरेर, कसैलाई जेल ठोक्छु भनेर, यो परिबन्ध गरिकन कसैलाई जेल हाल्ने, कसैलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था होइन यो। त्यसैले राज्यले के हुनुपर्छ भन्दा, प्रतिशोध राख्नु हुँदैन। बदलाको भाव हुनु, राज्यसँग हुँदैन। व्यक्तिको हुन सक्ने भयो। तर राज्य भनेको चाहिँ सबैको संरक्षक हुनुपर्छ र राज्य कानुनको पालक हुनुपर्छ, कानुनको संरक्षक हुनुपर्छ।

दोषी ठहर्‍याउनैपर्छ यस्तो जरुरी छैन।

अनिवार्य छैन। छ भने गर्नुपर्यो। पहिले त तथ्य केलाउनुपर्यो। नदेखिएका चिजहरू उसले खोतल्नुपर्यो। विश्लेषण गर्नु पर्यो। म तपाईंलाई एउटा कुरा भन्दै थिएँ र म तपाईंको यो अहिले सञ्चारमाध्यममार्फत म गौरीबहादुर कार्कीजीलाई र त्यसका सदस्यहरूलाई पनि विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, बालबालिकाको हत्या हुने सम्मको जुन परिस्थिति भयो, त्यसमा के हामी दुःखी छैनौँ होला त? भनेपछि घटनाभन्दा अगाडिको परिस्थिति कसरी निर्माण भयो? त्यो निर्माणमा को-को संलग्न भए? त्यो चाहिँ निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर सत्य अथवा तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नु कुरा मैले भनिसकेँ। हो, म तपाईंलाई एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा खेरि कस्ता-कस्ता घटनाहरू पनि भएका छन् भने बाहिर प्रदर्शन भइराख्या छ। कुनै केटाकेटीहरू आफ्नो घरको झ्यालबाट यसो हेरेर लाग्दा खेरि प्रहरीको गोली लागेर मान्छे घरमै मरेको छ। त्यो राज्यको ज्यादती हो। अब यहाँ कस्तो छ भने बालबालिकालाई हामीले कुनै पनि किसिमको प्रदर्शनमा, राजनीतिक कामको प्रयोगमा, हामीले त्यसलाई प्रयोग नगर्ने भनेर हामीले स्वीकार गरेका छौँ। यो राज्यले स्वीकार गर्या छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि सदस्य छौँ। हामी बालबालिका सम्बन्धि महासन्धिको पनि सदस्य राष्ट्र हौँ, नेपाल। अनि अहिले जो हामीलाई अहिले लोकतन्त्र पढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अमेरिकनहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यहाँ सेभ द चिल्ड्रेन यूएस भन्ने पनि संस्था छ, सेभ द चिल्ड्रेन नर्वे भन्ने पनि संस्था छ, सेभ द चिल्ड्रेन यूके भन्ने पनि संस्था छ, र युनिसेफ पनि नेपालमा क्रियाशील छ र उनीहरूले हामीलाई के भने भने, ‘बालबालिका भनेको शान्ति क्षेत्र’ भने। किन भनेको? भन्दा, बालबालिकाहरू भनेको सबै कुराहरूमा मेच्युअर्ड भइसकेका हुँदैनन्, परिणाम उनीहरूले सबै कुरा थाहा पाउँदैनन्। त्यसकारणले त त्यो अठार वर्षभन्दा मुनिकोलाई बालबालिका मानेको हो त? यो बालबालिकाको उमेर त हामीले पार गरेर अगाडि बढेका हौं नि त हामी। हाम्रो पनि मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौं नि, देखेका छौं। त त्यहाँ म एउटा तपाईंहरूलाई सानो दृष्टान्त भन्छु।

बालबालिकाहरूलाई के भनिएको छ भने, त्यो डिस्कर्डमा जो अहिले हाम्रो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सबभन्दा धेरै भन्न सक्नुहुन्छ। के अब भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? राज्यको अंगमा, निकायमा गइसकेपछि आफूले गरेको गल्ती र त्रुटि, आफूले गरेको षड्यन्त्र र जालीझेल, आफ्ना सबै तयारीहरू उहाँले भन्नुपर्छ नि त, हैन ? उहाँले भन्ने हो भने त्यो डिस्कर्डमा कस्ता-कस्ता किसिमका छलफल चलाइएका छन् भने, सामान्य बालबालिकालाई भनिएको छ: सुशासनको कुरा मात्रै गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धका विरुद्धमा हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने मात्रै भनिएको छ। र त्यसलाई सँगै के भनिएको छ भने, स्कूलको ड्रेससहित आयो भने राज्यले राज्यको बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। हामीले भनेका छौँ, बालबालिका शान्ति क्षेत्र भनेर प्रदर्शनमै आउन पाइँदैन, लिनु हुँदैन, प्रयोग गर्न हुँदैन भनेका छौँ। बाल सैनिक बनायो भनेर त माओवादीको अहिले पनि हेगसम्म लैजान्छौं भन्ने कुरा त जीवितै छ के त्यो विषय। भनेपछि त्यो किन भनेका थियौं भन्दाखेरि जो नाबालकहरू हुन्, नाबालकहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको कुनै परिणामका बारेमा उनीहरू त्यति गम्भीरताका साथ लिन सक्दैनन् अथवा परिणम चाहिँ आंकलन गर्न सक्दैनन्। हो, त्यसलाई प्रयोग गर्न हुँदैन भनेका छौं।

रक्षा बमजी, उहाँ अमेरिकन युथ काउन्सिलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि त्यो रेकर्ड हेरे हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको त्यस्ता सदस्यहरू नेपालमा पच्चिस हजार भन्दा बढी बनाइएका रहेछन्। अस्ति को त्यो आयोगले एउटा खोज्नुपर्ने विषय के थियो भने, त्यसका सदस्यहरू यो अस्तिको मुभमेन्टमा कति परिचालित थिए त ? कुन-कुन रूपमा परिचालित थिए? एम्बुलेन्सको तयारी गर्नेमा थिए कि, पानी सर्भिस गर्नेमा थिए कि, घाइतेहरूलाई ओसार्नेमा थिए कि? अथवा ती कति, त्यहाँ त्यो डिस्कर्डमा त्यो बेलामा बमको नाम अर्कै नामाकरण गरिएको थियो, हैन? अनि त्यो प्रयोग गर्ने भनेर भनेको छ। जसलाई सम्पूर्ण हिसाबले यो राज्य व्यवस्था उल्टाउनका निम्ति भनेर उहाँहरूले साजिस गर्नुभएको छ। त्यसमा वैदेशिक एजेन्सीहरूको त्यहाँ हात छ। त्यो कुरामा यो आयोग प्रवेश नै गर्न सकेको छैन, अनि उनले देखिने कुरा मात्रै के गर्या छ त भन्दाखेरि खाली मान्छे गएर त्यहाँ संसद भवनमा पुगे, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ त अन्धाधुन्ध गोली चल्यो भन्ने ढङ्गको।

तपाईंलाई भन्न खोज्दै थिएँ। बीचमा अन्ततिर गयो। अनि एउटा बच्चाले के भन्छ भने, अनि तपाईंहरू किन यहाँ संसद भवनसम्म आउनुभयो त? यहाँ त ब्यारिकेट थियो तल। त्योभन्दामाथि त प्रदर्शन गर्न दिँदैन। भन्दाखेरि होइन, संसद सचिवालयको सचिवलाई हाम्रा अगाडि राखेर यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ खुलाउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गराउन आएको भनेको छ। भन्नाले त्यो कस्तो मिसलिड गर्या छ? मिसगाइड।

षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट नियोजित ढंगबाट २३ गतेको घटना भएको थियो।

त्यहाँ त अर्को पनि कुरा छ, जब त्यो ब्यारीकेट तोड्नका निम्ति भनेर टिओबिहरु आए। हैन? तिबेटियन ओरिजिनल ब्लड भन्ने छ, अनि उहाँहरू आउनुभयो। सबै गरिसकेपछि, त्यो अ मोटरसाइकलको पनि साइलेन्सर खुल्ला, ठुला आवाज गरेर गए, साँच्चै जो जेन्जी मुमेन्ट गर्छु भन्नेहरुले के भन्नुभयो भने, ‘हाम्रो यो उद्देश्य थिएन, हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि मात्रै थियौं, अब यो चाहिँ अन्तै गयो, अब हामी फर्कौं।’ भन्या छ, हो ? जो मान्छेहरुलाई उत्तेजित गरेर त्यहाँसम्म गए, अर्काका छोराछोरी मारिए, बच्चा मारियो भन्ने सेन्टिमेन्टमा मत प्राप्त गर्नुभयो। तर ती बच्चालाई त्यहाँसम्म लगेर मर्नुपर्ने सम्मको तयारी साजिश कसले गर्यो? अहिले सेन्टिमेन्ट त तिनको लिइया छ, तर जसको बच्चा मरेको छ, तिनका आमा, तिनको परिवार, हाम्रा पनि बच्चा बच्ची छैन, हामीलाई पिडा हुदैन, हो? कार्की अयाोगले र तथ्य चाहिँ उसले त यो हेर्नुपर्थ्यो नि त। त्यो अनि कुनै सेभ  द चिल्ड्रेन नर्बे, युके अथवा युनिसेफ कसैले त्यो विज्ञप्तिहरू निकाल्यो ? ‘बालबालिकाको प्रयोग किन यसरी भयो, हुनु हुँदैन थियो’ भनेर भन्यो ? अनि कलेज र स्कुल, एकछिन एकछिन कलेज र स्कुल बन्द थिए, त्यो बेलामा तिनीहरूले बसका बस त्यहाँ पठाएका थिए। भनेपछि यो त घटना घटाउनै पर्ने थियो र त्यसमाथि कुनै राजनीतिक लाभ लिनु थियो।

अहिले उहाँहरु भन्दिनुहुन्छ, ‘हामी रेजीम चेन्ज हामीले गर्यौं’ भन्दै हुनुहुन्छ। स्टार्टिङ भएको थियो रेजीम चेन्जका लागि होइन, सरकारका कमी कमजोरी, त्रुटिहरु सच्याउनका निम्ति थियो, सुशासनको कुरा उठाउनका लागि नि, भ्रष्टाचार भयो भनेर, भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नका निम्ति थियो। तर अहिले उहाँहरू के भन्दिनुहुन्छ भन्दा, ‘रेजीम चेन्जका लागि हामीलेगरेका थियौँ, रेजीमै चेन्ज गर्यौ हामीले। भनेपछि यस्तो प्रकारको मुभमेन्ट चाहीँ नेपालको इतिहासमा कहिँ कहिले पनि भएको छैन।

हामीले यसलाई राम्रो गरी विश्लेषण गर्दाखेरि के भन्या छौँ भने, जनतामा निराशा थियो, अविश्वास थियो, व्यथिति पक्का पनि थियो, भ्रष्टाचार पनि थियो, यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौं। त्यसमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले जिम्मा लिनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ, व्यक्तिका हिसाबले म भन्नुहुन्छ भने म यो सबै कुरा जे-जे भएको थियो, अहिले कमी कमजोरी, त्रुटिहरु, त्यसबाट म अलग हुन्छु भन्दिनँ, म यसको विपक्षमा थिएँ सधैँभरि।

दलहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने काम थिए, दलको सरकारले जुन गर्नुपर्ने थियो, त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन है, जनता धेरै असन्तुष्ट भएका छन्, जनतामा घृणाको तहको अविश्वास फैलिरहेको छ, यो बिध्वंशमा जान सक्छ, यसले अकल्पनीय खालको परिस्थिति ल्याउन सक्छ, त्यो पाटो पनि त पार्टी भित्र हामी संघर्ष गरिराख्या छौँ नि त। यो अहिले जो बाहिर हामीले नै सारा यो यो बीचको सबै चिज बिग्रियो, भत्कियो, सम्भव त भो, ति नियोजित रुपमा यहाँ बिगार्न मात्रै मान्छे लाग्या थियौँ, हामी चाहिँ बनाउन आएका हौं भन्ने कुरामा प्रतिशत भन्नुहुन्छ भने एक दुई प्रतिशत पनि त्यो सत्य छैन, हामीले त केलाउनुपर्छ होला नि त आँकडाहरु केलाएर भन्नुपर्यो नि त।

यो बिचमा केहि पनि नभएको भन्ने होइन, तर जे उद्देश्यका साथ हामी त ज्यान दिनका निम्ति तयार भएर बलिदान हुन तयार भएर समाज बदल्नका निम्ति भनेर हिड्या मान्छेहरु हो नि त। अहिले के देखाउन खोजिदैछ यो नयाँ भन्नुहुन्छ भने बलिदानलाई पनि स्वाहा, त्याग् तपस्या पनि स्वाहा, समाज बदल्नका निम्ति भनेर त मान्छे त जेल भोका छन्, छोराछोरी मारिएका छन्, जीवन बर्बाद भएका छन्, त्यो सबै कुरा अर्थहीन हुन्छ, तर अर्थहीन बनाउन खोजिदैछ। रातारात अपत्यारीला मान्छेहरु पनि यो असन्तुष्टिलाई संगठित गरिकन मत जो प्राप्त गर्नुभो। राजनीति भनेको त  यस्तै कुरा रहेछ त।

त्यसलाई म यसरी लिन्छु। मैले तपाईंको सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्ने जे काम गर्नुपर्ने थियो, गरेन भनिसकेपछि तपाईंले यसमा थप धेरै जानु परेन। तर, अहिले जो प्रचार गरिँदै छ, केही पनि भएन, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भन्ने पनि। म बडो एक दुइटा तथ्यहरू तपाईंलाई बताउँछु। नेपाली कांग्रेसका सम्मानित शक्तिशाली नेताहरू विजयकुमार गच्छेदार अब अहिले हुनुहुन्न, बित्नुभयो। खुमबहादुर खड्का,गोबिन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी कुमार वाग्ले वाग्ले, उहाँहरूलाई कारबाही, दण्डित पनि त यही राज्य व्यवस्थाभित्र गरियो,

सुन्नुस् न, हत्तेरिका। अब अदालती प्रक्रियामा कानुनबमोजिम सबै मान्छेले को छुट पाउँछ, के गर्छ? सबै कुरा के अहिले बालेन्द्र जी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ? उहाँले संविधान नमान्ने, अदालत नमान्ने, अदालती प्रक्रिया नमान्ने अनि यो सेपरेसनको थेओरी छ राज्य व्यवस्थाको, होइन, न्यायालय अलग्गै चीज हो, कार्यपालिका अलग्गै चीज हो, व्यवस्थापिका अलग्गै चीज हो, एकै ठाउँ चीज होइन नि त। अनि यो सबै केही नमान्ने भन्नुहुन्छ तपाईंहरू? तर त्यो दण्डित त भएकै हुन् नि त। मुद्दा चलिराख्या छन् नि त कति मान्छेमाथि। जस्तो बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मलाई लाग्छ, मैले सम्झेसम्म १७५ मान्छे माथि मुद्दा चलिराख्या छ। कोही धरौटीमा छुट्छन्। मुद्दा त जीवितै छ नि त। त्यहाँभित्र सबै कुरा केही पनि नभएको भन्ने हो भने ती सबै खालका चीजहरू जहाँ जहाँ भएका छन्, त्यहाँ हामी त्यसका विपक्षमा छौं नि त, उभ्या छौं नि त।

त्यसलाई त सुधार्ने होला नि त। अनि त्यहाँ पनि कुनै मान्छेले नै गएर काम गर्छ, होइन त? अनि उहाँहरू अलि केही गर्नुहुन्छ त? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको ठाउँमा अर्को केही ल्याउनुहुन्छ कि? अथवा सीबीआईको ठाउँमा अर्को केही गर्नुहुन्छ कि, के चाहिँ गर्नुहुन्छ त? भन्नाले यो चिजलाई त सुधार गर्ने न उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यसकारणले म के भन्छु भने राज्य चलाउँदाखेरि राज्य सञ्चालनका विधिहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्, संविधान छ, कानुन छ र सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ र विधिको शासन छ यहाँ। विधिको शासनले के भन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीका हातमा हुँदैन नि त। त्यो अदालतको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रहरीको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने, सेनाको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने। अनि त्यो व्यवस्थापिकाको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने, अनि त्यो स्वास्थ्य उपचारको काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने त हुँदैन नि। शिक्षा युनिभर्सिटीमा पढाउने काम पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने त हुँदैन नि। संविधानले अधिकारको बाँडफाँड गर्या छ। बाँडफाँड गर्या छ, सेपरेसनको थेओरी छ हामीसँग। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामीले मान्छौं। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरू छन्, नियन्त्रण र सन्तुलन पनि मान्छौं। नियन्त्रण र सन्तुलन पनि हामी मान्छौं। भनेपछि नभएपछि त एउटा छोटो भइहाल्छ नि त। के निरङ्कुश तानाशाहि व्यवस्था खोजेको हो त? त्यो त सधैं थियो त हिजो पञ्चायतमा। सबै बाहिर देखाउने चिज जे भए पनि राजा भनेको फाइनल थियो।

हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहजीलाई समर्थन गर्नेहरूको एउटा जमात अहिले कस्तो बनेको छ भने त्यसले कुनै कुराको विश्लेषण नगर्ने, सही कुरा के हो भन्ने अ खोज्नै नलाग्ने, बुझ्नै नलाग्ने। अलिकति मेरा दुई चारवटा शब्दावली तपाईंले मैले अहिले धेरै कुरा भन्या छु। तपाईंले त्यो उसमा आउँछ, तपाईंको युट्युबमा आउँछ या सञ्चार माध्यममा आउँछ। अनि मलाई गाली गर्न सुरु गर्छन्। कसैले बौलाहो भन्लान्, कसैले कसको के हो, झोले भन्लान्, कसैको के भन्लान्। अब गालीका पनि यस्तो कि सामान्य त त्यस्तो गाली दिँदाखेरि गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कानुन लाग्छ। एउटा सुसंस्कृत समाजका निम्ति त्यस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्न पाइँदैन। त उहाँहरू त्यो चीज गरेर मान्छेलाई ह्यरेसमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्छ, हामी नयाँ युगका नयाँ मान्छे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। नयाँ युगका सिल्ली मान्छेहरू भन्न मिल्छ तिनलाई। ती मान्छेले समाजै बुझेको छैन। समाजको संस्कार बुझेको छैन। हाम्रो संस्कृति बुझेको छैन। हाम्रो सभ्यता बुझेको छैन। मसँग असहमति राख्नु छ भने त तर्क गर्नुपर्छ होला नि त। मलाई गाली गर्न पाइन्छ त? पाँडे गाली गर्न पाइन्छ? आमाचकारी गाली गर्न पाइन्छ? त्यस्तै बनाउने हो त समाज? त्यस्तै समाजलाई नयाँ भन्ने हो? त्यस्तै समाजलाई सुसंस्कृत समाज भन्ने हो? त्यस्तै समाजलाई अब बालेन्द्रजीले बनाएको नयाँ युगको बालेन्द्र युग भन्ने हो? बनाउनुस् न त त्यस्तो बालेन्द्र युग, एकचोटि हेरौँ न।

भाष्य के बनायो भन्दाखेरि सबै बिगार्यो मात्रै भनियो के। अब सडक छ लेनको, सडकका बीचमा उभिएर अनि के भन्छ भने, ‘यो देशमा केही पनि भएन। बाटो पनि बनेन। केही पनि भएन। सारा ध्वंस भयो। ध्वंस समाप्त हो,’ भन्छ। छ लेनको सडक छ, चिल्लो सडक छ, होइन? अनि विश्वविद्यालय पहिले एउटा मात्रै विश्वविद्यालय थियो। अहिले सुदूरपश्चिममा अर्को एउटा विश्वविद्यालय छ, मध्यमान्चलमा अर्को एउटा विश्वविद्यालय छ। म कानुन पढ्नका लागि मेरो त्यहाँ, त्यो सिंगै त्यो रिजनमा नै पढाइ नहुने हुनाले काठमाडौँ आएको हुँ। अहिले मेरो जिल्लामा तीनवटा क्याम्पस छ। क्याम्पस त्यही भएको भए, म त्यहीँ पढ्थेँ। मलाई रहर थिएन यहाँ आउन। अब त्यो हामीले भनेको चाहिँ, चाहिँ फेरि जनताले कसरी लिन्छ? त्यो जनताले जान्ने कुरा भयो।

होइन, त्यो त अहिले बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। हामी जनतालाई अब प्रशिक्षित गर्ने ढङ्गले जान्छौं र हामी फेरि केमा स्पष्ट छौं भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै कुराको फैसला, निरूपण सडकले मात्रै गर्दैन। हामी सबै कुरा बढी, हामी अब ध्यान केमा दिन्छौं त भन्दाखेरि, सडकबाट सबै कुराको समाधान लोकतन्त्रले अनुमति दिँदैन,? त्यो सडकमा मान्छे अ एउटा अह कुनै सन्देशका निम्ति सडकमा आउँछ।

तर त्यसले नै फैसला गर्दैन।

होइनन, फैसला देशको कानुनले गर्छ। संविधानले गर्छ। राज्यका अङ्ग र निकायले गर्छ। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौं। त्यहाँ निष्पक्षता हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरी एउटा भ्रम अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने, नेपाली जनताको ठुलो पङ्क्तिमा सरकार जसको छ, प्रधानमन्त्री जसको छ, गृहमन्त्री जसको छ अनि अरू नियम, कानुनको पालना केही पनि गर्नु पर्दैन। संविधान हेर्नु पर्दैन। जे जे पनि मनलागे ढंगले गर्न पाइन्छ, सकिन्छ भन्ने प्रकारको सन्देश यो राजनीतिक दलले नै पनि दिएका हुन्। त्यसमा कांग्रेस दोषी छ, त्यसमा एमाले दोषी छ, त्यसमा अरू अरू राजनीतिक पार्टी दोषी छन्। हो, त्यही चिजलाई फलो चाहिँ फेरी अहिले राप्रपाले गर्छ।

उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधान, संवैधानिक कानुनको एउटा अध्येता हो। उहाँले एउटा आफ्नो फिलिङ चाहिँ बताउनुभयो होला। म त्यसमा के भन्छु भन्दाखेरि, म त्यसको विपक्षमा छु। किनकि कुनै पपुलिजमले कुनै जनताको मतले अदालत प्रभावित हुनुहुँदैन। न्यायालय पनि प्रभावित हुनुहुँदैन। व्यवस्थापिका पनि प्रभावित हुनुहुँदैन। राज्यका कुनै अङ्ग र निकायहरू चाहिँ कुनै बलबाट प्रभावित हुनुहुँदैन। उनीहरूलाई राज्यको कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। कसैको आदेशले चल्ने राज्य व्यवस्थामा हामी छैनौं अहिले।

अ, त्यो ठीकै प्रश्न उठाउनुभयो र म तपाईंको त्यो निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ, निष्कर्षसँग चाहिँ असहमत छु। पतनको दिशामा गयो भन्नुभएको कुरा चाहिँ साँचो हो। किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठूलो धक्का लागेको छ र त्यो धक्का अरूका कारणले पनि होला, मूलतः हाम्रै कारणले लागेको छ। हामी जे गर्दाखेरि यो पार्टी र यो आन्दोलनलाई यो तहमा पुग्दैन, पुर्याउनुहुँदैन भन्ने थियौंँ। त्यहाँ हामीले त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्न सकेनौंँ। जसका कारणले नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू के-केमा चुके त? जहाँ-जहाँ नोक्सान भएको छ नि, हो, त्यो नोक्सानीलाई हामी आन्तरिक रूपमा सच्याउँछौंँ र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुन सम्भव छैन। किनकि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको जागरणको, जागृतिको, न्यायको, स्वतन्त्रताको, अहँ, विभेदको अन्त्यको, शोषणको अन्त्यको, रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई म वास्तविक रुपमा यो देशको चाहिँ सक्षम व्यक्ति हुँ भन्ने किसिमको कुरा बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यो आन्दोलनको मुख्य मक्सद हो। त्यो पुरा भइसकेको छैन, त्यो सम्पन्न भइसकेको छैन।

त्यसकारणले यसको सान्दर्भिकता बाँकी छ र सच्याउनुपर्ने कुरा फेरि अरुले सच्याएर त भएन। एमालेले एमालेलाई सच्याउनुपर्यो। माओवादीले माओवादीलाई सच्याउनुपर्यो। अब त्योभन्दा बाहिरको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने काँग्रेसले पनि काँग्रेसलाई सच्याउनुपर्यो र दीर्घकालीन देशको भविष्यका निम्ति स्थापित राजनीतिक दलहरू जो व्यवस्थित एउटा प्रणालीबाट अगाडि बढेका छन्। जसको स्पष्ट दिशा छ, स्पष्ट दर्शन छ, विचार छ र दृष्टिकोण छ। त्यसकै आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अब अहिले जनमत प्राप्त गर्नुभएको सरकारलाई पनि हामी के भन्छौं भने उहाँहरूमा कुनै दम्भ, घमण्ड प्रकट नहोस्। विधि मान्नुस्, संविधानको पालना गर्नुस्। देश बनाउनका निम्ति हो भने एजेण्डामा हामी साथ सहयोग दिन्छौं, सहयोग गर्छौं। तर प्रतिशोधको भावनाबाट मुक्त हुनुस्।