सम्माननीय सभामुखज्यू,

म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट केही महत्वपूर्ण असहमति तथा आपत्ति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

प्रतिनिधिसभा नियामावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत दर्ता गरेको थिएँ। तर, ती असहमति र सुझावहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको प्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।

विशेषगरी नियमावलीको नियम २०४० को उपनियम (३) मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा संसदलाई विशेष सुविधा दिने प्रावधान राखिएको विषय संविधान, कानुन र विधिको शासनभन्दा माथि जाने प्रयासजस्तो देखिन्छ। यसले कानुनी समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ।

इलामका जनताले मलाई उनीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ पठाएका हुन्। त्यसैले म यहाँ जनताको आवाज उठाउन बाध्य छु। मतदाताको विश्वास र जनउत्तरदायित्व मेरो प्रमुख आधार हो।

यसै सन्दर्भमा, कानुन निर्माण ऐन २०६० को दफा ३३ र अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बीच देखिएको बाझाबाझ स्पष्ट रूपमा समाधान नगरिएको देखिन्छ। यस्ता प्रावधानहरूले कानुनी एकरूपता कमजोर बनाउँछन्।

संसद, संसदीय समिति तथा सदस्यहरू स्वयं कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। तर प्रस्तावित व्यवस्थाले संसदलाई ‘छुन नसकिने’ संरचना जस्तो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ, जुन विधिको शासन विपरीत छ।

नियम २०५९ मा विशेष कानुन सधैं लागू हुने व्यवस्था भए पनि नियमावलीलाई नै विशेष कानुन सरह प्रस्तुत गर्नु उचित होइन। यसप्रति हाम्रो स्पष्ट आपत्ति छ।

त्यसैले, यो नियमावलीलाई सदनमा प्रस्तुत नगरी पुनः समितिमा फिर्ता पठाई विस्तृत छलफल, सहमति र पुनर्लेखनपछि मात्र अघि बढाउन माग गर्दछु।

दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार भए पनि संसदसँग किन डराइँदैछ? किन अध्यादेशको बाटो प्राथमिकतामा राखिएको छ? हाम्रो आपत्ति अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने होइन, तर त्यो संसदको भावना, आवश्यकता र प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ।

अहिले प्रस्तुत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र संविधानवादसँग मेल खाँदैन। गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनले संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली बनाइएकाले शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठेको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले यस विषयमा स्पष्ट रूपमा लिखित असहमति र प्रतिवाद दर्ता गरिसकेको छ।

सभामुख महोदय, विकासको नाममा गरिएको अतिक्रमण र डोजर आतंकका कारण नागरिकको विश्वास मात्र होइन, जीवनसमेत जोखिममा परेको छ। खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु जस्ता घटनाले राज्यको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, २० वर्षीया अञ्जली महतो जस्ता नागरिकले घर भत्किँदा भोगेको पीडा राज्यको असंवेदनशीलताको अर्को उदाहरण हो।

संविधानको धारा ३६, ३८, ४० र ४२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू व्यवहारमा कमजोर बनिरहेका छन्। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु—के राज्य संविधानभन्दा माथि छ?

जनताले मत दिने बेला राज्यलाई रोज्छन्, तर संकटमा पर्दा राज्यले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्छ भन्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

भूमि समस्या समाधानलगायत जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरूमा सरकार अझ जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ।

धन्यवाद ।

याे काङ्‍ग्रेस सचेतक राईले साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक समयमा गरेकाे सम्बाेधन हाे । सम्पादक